रायपुर । विधानसभा में शुक्रवार को वित्तमंत्री ओपी चौधरी वार्षिक बजट 2024-25 पेश कर रहे हैं। यहां पढ़े उनके संबोधन के मुख्य अंश...

5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य।
० इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है।
- आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु - ज्ञान, नॉलेज।
- गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य।
- गरीब, किसान, युवा, महिला हमारे केंद्र में है।
- ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया।
- हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे।

- विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान।
-पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि।
- 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य।
- प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में।
- ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे।
- सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित होगा निजी निवेश।
 - पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

- फोकस ऑन बस्तर, सरगुजा। आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे।
- आठवां स्तंभ, जीडीपी। हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकाज़ सुनिश्चित करेंगे।
- फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा
बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी।
- विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट
रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा।

नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा।
कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा।

- 9वां स्तंभ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास हमारा संकल्प है।
- 10वां, क्रियान्वयन का महत्व।
हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे देश और दुनिया में चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिस को हम अपनाएंगे

छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे।

पीएम मोदी ने बदलबो-बदलबो का नारा दिया था।
- यह नारा विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए है।
- छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा।
- मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता।
- तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है।
रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे
- वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी।

- हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

- आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं।
- कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान।
- नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना
- दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान।

- स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।

कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।