छत्‍तीसगढ़ में भाजपा की एक और मोदी गारंटी
आज पूरा होने जा रही है। कृषक उन्नति योजना के जरिए 24.75 लाख किसानों के
खाते में डीबीटी के माध्यम से 13,330 करोड़ रुपये ट्रांसफर होंगे।

राज्य सरकार धान खरीदी की अंतर की राशि
मंगलवार को जारी करेगी। महिलाओं के बाद अब किसानों के चेहरों पर मुस्कान
दिखेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा 12 मार्च को कृषक उन्नति योजना
का राज्य स्तरीय शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम की
अध्यक्षता करेंगे।

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री
मोहन यादव भी शामिल होंगे। राज्य स्तरीय शुभारंभ बालोद के सरयू प्रसाद
अग्रवाल स्टेडियम में हजारों किसानों एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में होगा।
कृषक उन्नति योजना के माध्यम से राज्य सरकार की सबसे बड़ी गारंटी भी पूरा
होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के
पहले चुनावी सभा में 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी का वादा
किया था।

दो दिन पहले राज्य सरकार ने महतारी वंदन
योजना के तहत महिलाओं को 655 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी। सरकार ने कहा
है कि किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाला देश का इकलौता राज्य
छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। योजना के तहत किसानों को आदान सहायता राशि का
अंतरण उनके बैंक खातों में करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों सहित विकासखंड
मुख्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 24.72 लाख
किसानों से 144.92 लाख टन धान खरीदी की गई थी, जिसके एवज में किसानों को 31
हजार 914 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। अब किसानों को धान के मूल्य में
अंतर की राशि कुल बेचे गए धान के मुताबिक होगी।

प्रति क्विटंल अधिकतम 917 रुपये के हिसाब से
किसानों को राशि प्राप्त होगी। कृषक उन्नति योजना के लिए राज्य सरकार ने
इस साल के बजट में 10 हजार करोड़ और पिछले साल के अनुपूरक बजट में तीन हजार
करोड़ इस प्रकार कुल 13 हजार करोड़ रूपए की व्यवस्था की है।

जशपुर जिले के कुनकुरी में कृषि व्यवसाय
प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र तथा बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर
में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलाजी महाविद्यालय
खुलेगा। इसी तरह सूरजपुर जिले के सिलफिली एवं रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी
एवं वानिकी महाविद्यालय, तथा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खडगंवा में
कृषि महाविद्यालय प्रारंभ होगा।

कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा
देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना एवं राज्य स्तरीय
नवीन कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के भवन का निर्माण, दुर्ग एवं सरगुजा
जिले में कृषि यंत्री कार्यालय तथा रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए
सरगुजा जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।

राज्य के किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण
बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए आठ हजार 500 करोड़ का
लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को
प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। इसके लिए बजट
में 500 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।