Journalist खबरीलाल
नई दिल्ली: बजट में शहरी आवास क्षेत्र के लिए ऋण की सुविधा हेतु ब्याज सब्सिडी योजना का प्रस्ताव नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) सरकार ने मंगलवार को अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव किया। साथ ही शहरी आवास कार्यों के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना का भी प्रस्ताव भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में ये घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर उपलब्धता के साथ एक कुशल और पारदर्शी किराया आवास बाजार के लिए उपाय करेगी। अन्य बातों के अलावा मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए पारगमन-उन्मुख विकास योजनाओं और पांच वर्षों में 100 साप्ताहिक हाटों के विकास को समर्थन देने की योजना का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा सरकार सात क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग विकसित करेगी, जिनमें ऋण और एमएसएमई सेवा वितरण से संबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं।
नई दिल्ली: बजट में शहरी आवास क्षेत्र के लिए ऋण की सुविधा हेतु ब्याज सब्सिडी योजना का प्रस्ताव नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) सरकार ने मंगलवार को अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव किया। साथ ही शहरी आवास कार्यों के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना का भी प्रस्ताव भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में ये घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर उपलब्धता के साथ एक कुशल और पारदर्शी किराया आवास बाजार के लिए उपाय करेगी। अन्य बातों के अलावा मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए पारगमन-उन्मुख विकास योजनाओं और पांच वर्षों में 100 साप्ताहिक हाटों के विकास को समर्थन देने की योजना का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा सरकार सात क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग विकसित करेगी, जिनमें ऋण और एमएसएमई सेवा वितरण से संबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं।
