KCC और रजिस्ट्री पर किया बड़ा ऐलान : वित्त मंत्री ने किसानों के लिए खोला अपना पिटारा:

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी।

बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर भी फोकस किया गया। इसके अलावा केसीसी लिमिट और लोन को लेकर भी कई ऐलान किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 6 करोड़ किसानों की जमीन की रजिस्ट्री कराई जाएगी। इसके अलावा 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लाॅन्च किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल खरीफ फसल सर्वे किए जाएंगे। दालों और ऑयल सीड्स विस्तार पर मिशन लाॅन्च किया जाएगा। फसलों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बजट में किसानों को सौगात देते हुए कहा कि 32 फसलों के लिए 109 वेरायटी लाॅन्च की जाएगी। इसके अलावा 10 हजार बायो रिसर्च सेंटर भी बनाए जाएंगे। नेचुरल फाॅर्मिग के तहत 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी।

बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर भी फोकस किया गया। इसके अलावा केसीसी लिमिट और लोन को लेकर भी कई ऐलान किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 6 करोड़ किसानों की जमीन की रजिस्ट्री कराई जाएगी। इसके अलावा 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लाॅन्च किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल खरीफ फसल सर्वे किए जाएंगे। दालों और ऑयल सीड्स विस्तार पर मिशन लाॅन्च किया जाएगा। फसलों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बजट में किसानों को सौगात देते हुए कहा कि 32 फसलों के लिए 109 वेरायटी लाॅन्च की जाएगी। इसके अलावा 10 हजार बायो रिसर्च सेंटर भी बनाए जाएंगे। नेचुरल फाॅर्मिग के तहत 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा।


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