Journalist खबरीलाल
रायपुर । छत्तीसगढ़ कैडर के 2018 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक शर्मा की इंटर स्टेट कैडर प्रतिनियुक्ति को केंद्र सरकार ने एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। वर्तमान में अभिषेक शर्मा जम्मू-कश्मीर राज्य में एजीएमयूटी कैडर के तहत सेवाएं दे रहे हैं। वे फिलहाल कश्मीर में ई-गवर्नेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर तैनात हैं।
अभिषेक शर्मा का जन्म जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में हुआ है। 2018 में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 27 अगस्त 2018 को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में शामिल होकर छत्तीसगढ़ कैडर में कार्यभार संभाला।
धारा 370 हटने के बाद मिली थी प्रतिनियुक्ति की अनुमति
धारा 370 के हटने के बाद, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक नई योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, तीन वर्षों की सेवा अवधि पूरी कर चुके IAS अधिकारियों को इंटर स्टेट डेपुटेशन पर जम्मू-कश्मीर में काम करने का अवसर दिया जा रहा था। इसी नीति के अंतर्गत अभिषेक शर्मा छत्तीसगढ़ से एजीएमयूटी कैडर में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए थे।
प्रतिनियुक्ति अवधि में विस्तार
केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (DoPT) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 के नियम 6(1) के तहत अभिषेक शर्मा की प्रतिनियुक्ति को 8 जुलाई 2024 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका यह विस्तार जम्मू-कश्मीर में चल रही प्रशासनिक योजनाओं और ई-गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतरता बनाए रखने के लिए किया गया है।
रायपुर । छत्तीसगढ़ कैडर के 2018 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक शर्मा की इंटर स्टेट कैडर प्रतिनियुक्ति को केंद्र सरकार ने एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। वर्तमान में अभिषेक शर्मा जम्मू-कश्मीर राज्य में एजीएमयूटी कैडर के तहत सेवाएं दे रहे हैं। वे फिलहाल कश्मीर में ई-गवर्नेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर तैनात हैं।
अभिषेक शर्मा का जन्म जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में हुआ है। 2018 में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 27 अगस्त 2018 को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में शामिल होकर छत्तीसगढ़ कैडर में कार्यभार संभाला।
धारा 370 हटने के बाद मिली थी प्रतिनियुक्ति की अनुमति
धारा 370 के हटने के बाद, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक नई योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, तीन वर्षों की सेवा अवधि पूरी कर चुके IAS अधिकारियों को इंटर स्टेट डेपुटेशन पर जम्मू-कश्मीर में काम करने का अवसर दिया जा रहा था। इसी नीति के अंतर्गत अभिषेक शर्मा छत्तीसगढ़ से एजीएमयूटी कैडर में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए थे।
प्रतिनियुक्ति अवधि में विस्तार
केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (DoPT) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 के नियम 6(1) के तहत अभिषेक शर्मा की प्रतिनियुक्ति को 8 जुलाई 2024 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका यह विस्तार जम्मू-कश्मीर में चल रही प्रशासनिक योजनाओं और ई-गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतरता बनाए रखने के लिए किया गया है।
