गांधीनगर,  गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के एक महानगर और दो नगरों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री शहरी बस परिवहन सुविधा के अंतर्गत कुल 121 करोड़ रुपए के आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
श्री पटेल ने इस संदर्भ में राजकोट महानगर पालिका को 50 इलेक्ट्रिक बसों के अनुबंध आधारित संचालन के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए कुल मिलाकर 91 करोड़ 25 लाख रुपए आवंटित करने की सैद्धांतिक अनुमति दी है।
मुख्यमंत्री ने इसके अलावा सुरेन्द्रनगर-दुधरेज नगरपालिका को 32 सीएनजी सिटी बसों के अनुबंध आधारित संचालन के लिए सात वर्षों की अवधि के लिए अनुदान के रूप में कुल 20 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि आवंटित करने की भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
इतना ही नहीं, उन्होंने कच्छ की भुज नगर पालिका को भी सिटी बस सेवा के तहत 22 बसों के संचालन के लिए पांच वर्षों के लिए कुल नौ करोड़ तीन लाख 37 हजार रुपए के अनुदान आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि राज्य के आठ महानगरों और नगर पालिका क्षेत्रों में आबादी और वाहनों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण यातायात और पार्किंग की समस्या के साथ वायु प्रदूषण भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं और असुरक्षित परिवहन की भी समस्या विकट बनी है। राज्य सरकार ने इन सभी समस्याओं के सुचारु निवारण के लिए और शहरी आबादी को आसान, सुरक्षित और सस्ती परिवहन सेवा-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री शहरी बस परिवहन सुविधा शुरू की है।
स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत राज्य की आठ महानगर पालिकाओं तथा ‘अ’ श्रेणी वाली 22 नगर पालिकाओं में आम नागरिकों को बस सुविधा का अधिकाधिक लाभ मुहैया कराने के उदार दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री शहरी बस परिवहन सुविधा शुरू की गई है।
राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर शुरू की गई मुख्यमंत्री शहरी बस परिवहन सुविधा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने अब तक 500 इलेक्ट्रिक और 689 सीएनजी बसों सहित कुल 1189 बसों को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत अहमदाबाद में 625, वडोदरा 50, सूरत 400, जूनागढ़ 25 और जामनगर में 10 समेत 1110 बसों की मंजूरी तथा ‘अ’ श्रेणी की 22 नगर पालिकाओं में से आठ नगर पालिकाओं में 79 बसों की मंजूरी का समावेश होता है।
राजकोट महानगर पालिका, सुरेन्द्रनगर-दुधरेज नगर पालिका और भुज नगर पालिका की ओर से गुजरात शहरी विकास मिशन (जीयूडीएम) के मार्फत मुख्यमंत्री शहरी बस परिवहन सुविधा के अंतर्गत संबंधित महानगरों एवं शहरों में बस सेवा का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा इन तीनों प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दिए जाने से इन जगहों पर पीपीपी के आधार पर बसों के अनुबंध आधारित संचालन का रास्ता खुल गया है।