Journalist खबरीलाल
कोरबा. नगर पालिक निगम क्षेत्र में एसईसीएल कोरबा एरिया द्वारा अधिग्रहित शासकीय भूमि पर पिछले कई वर्षों से मकान बनाकर निवासरत लोगों को पट्टा मिलेगा। कोयला उत्पादन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुपयोगी भूमि को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शासन को पुनः वापस करने का प्रावधान है। जिसके तहत एसईसीएल क्षेत्र की ओर से नगर पालिक निगम अंतर्गत पूर्व में ली गई शासकीय भूमि का अब शासन के पक्ष में त्यजन किया है।
इससे संबंधित भूमि पर कब्जारत 2622 परिवारों को पट्टा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा अनुरूप औद्योगिक संस्थानों की भूमि पर वर्षों से मकान बनाकर निवासरत लोगों को पट्टा देने के लिए शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में कलेक्टर संजीव झा के निर्देश पर जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर औद्योगिक संस्थानों की जमीन पर निवासरत लोंगो को पट्टा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है।
कोरबा. नगर पालिक निगम क्षेत्र में एसईसीएल कोरबा एरिया द्वारा अधिग्रहित शासकीय भूमि पर पिछले कई वर्षों से मकान बनाकर निवासरत लोगों को पट्टा मिलेगा। कोयला उत्पादन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुपयोगी भूमि को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शासन को पुनः वापस करने का प्रावधान है। जिसके तहत एसईसीएल क्षेत्र की ओर से नगर पालिक निगम अंतर्गत पूर्व में ली गई शासकीय भूमि का अब शासन के पक्ष में त्यजन किया है।
इससे संबंधित भूमि पर कब्जारत 2622 परिवारों को पट्टा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा अनुरूप औद्योगिक संस्थानों की भूमि पर वर्षों से मकान बनाकर निवासरत लोगों को पट्टा देने के लिए शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में कलेक्टर संजीव झा के निर्देश पर जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर औद्योगिक संस्थानों की जमीन पर निवासरत लोंगो को पट्टा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है।
