Journalist खबरीलाल
रायपुर। भारत में आयोजित दसवें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारिणी में देशभर की विधायिका के प्रतिनिधि मौजूद हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश और राजस्थान इन तीनों राज्यों की एक कमेटी गठित हुई है जिसके समन्वयक छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह को चुना गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समिति के सदस्य है।आज संसद भवन में आयोजित इस कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इन तीनों ही राज्यों में एक-एक संसदीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ में संभवत जनवरी 2025 में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है।
इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के लिए आउटरीच कार्यक्रम, शहरी स्थानीय निकायों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, युवा विधायकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, महिला विधायकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्थायी समितियों/वित्तीय समितियों का सम्मेलन, विधायकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, विशेष रूप से आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, अध्ययन के लिए दौरे, युवा संसद/युवा सम्मेलन, महत्वपूर्ण सार्वजनिक हस्तियों की स्मृति में कार्यक्रम, भारत का संविधान, संसदीय लोकतंत्र आदि विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके साथ ही महिलाओं, छात्रों और युवाओं को लक्ष्यित करने वाले विशिष्ट कार्यक्रम और विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण जैसे विषय भी इन संसदीय कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे।
रायपुर। भारत में आयोजित दसवें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारिणी में देशभर की विधायिका के प्रतिनिधि मौजूद हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश और राजस्थान इन तीनों राज्यों की एक कमेटी गठित हुई है जिसके समन्वयक छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह को चुना गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समिति के सदस्य है।आज संसद भवन में आयोजित इस कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इन तीनों ही राज्यों में एक-एक संसदीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ में संभवत जनवरी 2025 में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है।
इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के लिए आउटरीच कार्यक्रम, शहरी स्थानीय निकायों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, युवा विधायकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, महिला विधायकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्थायी समितियों/वित्तीय समितियों का सम्मेलन, विधायकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, विशेष रूप से आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, अध्ययन के लिए दौरे, युवा संसद/युवा सम्मेलन, महत्वपूर्ण सार्वजनिक हस्तियों की स्मृति में कार्यक्रम, भारत का संविधान, संसदीय लोकतंत्र आदि विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके साथ ही महिलाओं, छात्रों और युवाओं को लक्ष्यित करने वाले विशिष्ट कार्यक्रम और विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण जैसे विषय भी इन संसदीय कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे।
