नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट की तैयारियों को लेकर उद्योग और सामाजिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों समेत विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श का दौर सोमवार को पूरा कर लिया। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर परामर्श की प्रक्रिया एक महीने तक चली। इस प्रक्रिया की शुरुआत छह दिसंबर, 2024 को हुई थी और छह जनवरी, 2025 को यह पूरी हो गई। बयान के अनुसार, ‘‘विचार-विमर्श के तहत विभिन्न क्षेत्रों के नौ समूहों के साथ बैठकें हुईं। इनमें 100 से अधिक आमंत्रित प्रतिनिधि शामिल हुए। इन बैठकों में किसान संगठनों एवं कृषि अर्थशास्त्रियों, श्रमिक संगठनों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ, एमएसएमई, व्यापार और सेवाओं, उद्योग, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए।” इन परामर्श बैठकों में पूंजी बाजार के साथ बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और शहरी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। सीतारमण ने बहुमूल्य सुझाव साझा करने के लिए प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि केंद्रीय बजट 2025-26 तैयार करते समय उनके सुझावों पर सावधानीपूर्वक गौर किया जाएगा। इसके अलावा 10 जनवरी से लोग केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार ‘माईगॉव’ मंच पर साझा कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि नागरिकों को इस वार्षिक पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य ‘जनभागीदारी’ की भावना के साथ प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाना। वित्त मंत्रालय और माईगॉव पोर्टल देशभर के नागरिकों से नवोन्मेषी और रचनात्मक सुझाव प्राप्त करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लोग माईगॉव मंच पर जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं। इन बैठकों में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, वित्त विभाग और दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडेय, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू, संबंधित मंत्रालयों के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और वित्त मंत्रालय एवं संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। आम बजट 2025-26 एक फरवरी को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। यह सीतारमण का लगातार आठवां बजट और नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा।