Journalist खबरीलाल
रायपुर . 5वीं-8वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार को आशंका है कि दोनों कक्षाओं को बोर्ड घोषित किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। इसे संभावना को देखते हुए कैविएट लगाई गई है।
बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से बिना बोर्ड परीक्षा के कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा आयोजित करने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता और मानक पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए,राज्य सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों (सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों को छोड़कर) की कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा फिर से लेने का फैसला किया है। इससे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कैबिनेट से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है।
राज्य सरकार की रतफ से हाईकोर्ट में दखिल कैविएट में कहा गया है कि इस बात की पूरी आशंका है कि पीड़ित व्यक्ति / प्रस्तावित याचिकाकर्ता / गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णय को याचिकाओं के माध्यम से चुनौती देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अंतरिम आदेश की भी प्रार्थना कर सकते हैं।
रायपुर . 5वीं-8वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार को आशंका है कि दोनों कक्षाओं को बोर्ड घोषित किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। इसे संभावना को देखते हुए कैविएट लगाई गई है।
बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से बिना बोर्ड परीक्षा के कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा आयोजित करने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता और मानक पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए,राज्य सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों (सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों को छोड़कर) की कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा फिर से लेने का फैसला किया है। इससे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कैबिनेट से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है।
राज्य सरकार की रतफ से हाईकोर्ट में दखिल कैविएट में कहा गया है कि इस बात की पूरी आशंका है कि पीड़ित व्यक्ति / प्रस्तावित याचिकाकर्ता / गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णय को याचिकाओं के माध्यम से चुनौती देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अंतरिम आदेश की भी प्रार्थना कर सकते हैं।
