Journalist खबरीलाल
पीड़ित परिवारों से मिले एनएसयूआई प्रदेश सचिव कुणाल राजू दुबे, शासन प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी
रायपुर ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत बिरगांव के बंजारी नगर, रावा भांटा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा 140 घरों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है, जिससे सैकड़ों गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के सिर से छत छिनने का खतरा मंडरा रहा है।
इस अन्यायपूर्ण निर्णय के विरोध में आज एनएसयूआई के प्रदेश सचिव श्री कुणाल राजू दुबे ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके हक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी। कुणाल दुबे ने कहा कि यह कार्यवाही न केवल अमानवीय है, बल्कि यह उन लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है जो वर्षों से इस भूमि पर रह रहे हैं।
उन्होंने प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी कि यदि इस निर्णय को जल्द वापस नहीं लिया गया तो एनएसयूआई चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसमें शामिल होंगे:
• रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू के निवास का घेराव
• संबंधित अधिकारियों के दफ्तरों का घेराव
• धरना-प्रदर्शन और जनजागरण अभियान
कुणाल दुबे ने स्पष्ट किया कि एनएसयूआई गरीबों के आशियानों को उजड़ने नहीं देगी, और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता।
पीड़ित परिवारों से मिले एनएसयूआई प्रदेश सचिव कुणाल राजू दुबे, शासन प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी
रायपुर ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत बिरगांव के बंजारी नगर, रावा भांटा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा 140 घरों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है, जिससे सैकड़ों गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के सिर से छत छिनने का खतरा मंडरा रहा है।
इस अन्यायपूर्ण निर्णय के विरोध में आज एनएसयूआई के प्रदेश सचिव श्री कुणाल राजू दुबे ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके हक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी। कुणाल दुबे ने कहा कि यह कार्यवाही न केवल अमानवीय है, बल्कि यह उन लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है जो वर्षों से इस भूमि पर रह रहे हैं।
उन्होंने प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी कि यदि इस निर्णय को जल्द वापस नहीं लिया गया तो एनएसयूआई चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसमें शामिल होंगे:
• रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू के निवास का घेराव
• संबंधित अधिकारियों के दफ्तरों का घेराव
• धरना-प्रदर्शन और जनजागरण अभियान
कुणाल दुबे ने स्पष्ट किया कि एनएसयूआई गरीबों के आशियानों को उजड़ने नहीं देगी, और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता।
