Journalist खबरीलाल
रायपुर. रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ को प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) से अब तक ₹827.92 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा सांसद बृजमोहन को दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में छत्तीसगढ़ से ₹1717.74 करोड़ की राशि CAMPA को प्राप्त हुई है, जो 36 राज्यों में छठा सबसे बड़ा योगदान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी छत्तीसगढ़ देश का पाँचवाँ सबसे बड़ा कोष योगदानकर्ता रहा है।
राज्य की पिछले पाँच वर्षों की विभिन्न वार्षिक संचालन योजनाओं को कुल ₹4409.14 करोड़ की स्वीकृति दी गई, लेकिन इसके विरुद्ध केवल ₹3581.22 करोड़ की ही राशि जारी की गई है। इस प्रकार ₹827.92 करोड़ की राशि अभी भी बकाया है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि CAMPA एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जो विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। खदानों, बाँधों और उद्योगों जैसी गैर-वन परियोजनाओं के लिए दी गई अनुमति के बदले कंपनियों से प्राप्त यह कोष प्राकृतिक वनीकरण, कृत्रिम वनीकरण, रखरखाव, संरक्षण और आधुनिक वन अनुसंधान संस्थानों की स्थापना में लगाया जाता है।
उन्होंने कहा कि बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करते हुए प्रदेश में वनीकरण के साथ-साथ वनों के आधुनिक शोध संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे प्रदेश की हरियाली और वन संपदा में वृद्धि हो सके।
रायपुर. रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ को प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) से अब तक ₹827.92 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा सांसद बृजमोहन को दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में छत्तीसगढ़ से ₹1717.74 करोड़ की राशि CAMPA को प्राप्त हुई है, जो 36 राज्यों में छठा सबसे बड़ा योगदान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी छत्तीसगढ़ देश का पाँचवाँ सबसे बड़ा कोष योगदानकर्ता रहा है।
राज्य की पिछले पाँच वर्षों की विभिन्न वार्षिक संचालन योजनाओं को कुल ₹4409.14 करोड़ की स्वीकृति दी गई, लेकिन इसके विरुद्ध केवल ₹3581.22 करोड़ की ही राशि जारी की गई है। इस प्रकार ₹827.92 करोड़ की राशि अभी भी बकाया है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि CAMPA एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जो विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। खदानों, बाँधों और उद्योगों जैसी गैर-वन परियोजनाओं के लिए दी गई अनुमति के बदले कंपनियों से प्राप्त यह कोष प्राकृतिक वनीकरण, कृत्रिम वनीकरण, रखरखाव, संरक्षण और आधुनिक वन अनुसंधान संस्थानों की स्थापना में लगाया जाता है।
उन्होंने कहा कि बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करते हुए प्रदेश में वनीकरण के साथ-साथ वनों के आधुनिक शोध संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे प्रदेश की हरियाली और वन संपदा में वृद्धि हो सके।
