नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा शुक्रवार को हो गया. इसमें जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा आठ मंत्री शामिल हैं. इसके अलावा जदयू कोटे के आठ मंत्रियों के बीच 17 विभागों का बंटवारा किया गया है. जबकि भाजपा के दो डिप्टी सीएम के साथ 14 मंत्री है. इसके बावजूद बजट के मामले में नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से काफी आगे है.

खास बात यह है कि जदयू कोटे में इस बार गृह विभाग नहीं मिला है, लेकिन वित्त और सामान्य प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी जदयू के अनुभवी मंत्रियों को मिली है. यही नहीं अधिकतर मंत्री अपने-अपने आवंटित विभागों को पिछली सरकारों में भी संभाल चुके हैं. ऐसे में विभागों में रुके कामों का तेजी से निपटारा होगा. साथ ही विकास की रफ्तार में तेजी आयेगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन सहित ऐसे सभी विभाग हैं जो अन्य किसी को आवंटित नहीं किये गये हैं. इसके अलावा जदयू कोटे के आठ मंत्रियों में से अनुभवी मंत्री विजय कुमार चौधरी को चार विभागों की जिम्मेदारी मिली है. उनके पास सूचना एवं जनसंपर्क, संसदीय कार्य, जल संसाधन और भवन निर्माण विभाग हैं. उनके नेतृत्व में पिछली सरकार में भी जल संसाधन विभाग में बेहतर काम हुए हैं

साथ ही बेहद अनुभवी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को पांच विभागों की जिम्मेदारी मिली है. उनके पास ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त सहित वाणिज्यकर विभाग भाग हैं. बिजेंद्र प्रसाद यादव राज्य के वरिष्ठ मंत्री हैं. उनके नेतृत्व में बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ. हर घर बिजली पहुंची और अंधकार युग खत्म हुआ. इसके साथ ही वर्ष 2017 में उनके नेतृत्व में ही जीएसटी लागू हुई थी. बिहार ने देशभर में जीएसटी कलेक्शन में बेहतर प्रदर्शन किया था.

जदयू में मंत्री श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और परिवहन, मंत्री अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य, लेशी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, मंत्री मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली है. जबकि मंत्री सुनील कुमार को शिक्षा सहित विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है. मंत्री मो. जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण की जिम्मेदारी मिली है. ऐसे में सभी ने अपने-अपने विभागों में बेहतर प्रदर्शन किया था.