Journalist खबरीलाल
रायपुर/27 फरवरी 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के गरिमामय अवसर पर आगामी 08 मार्च से 13 मार्च 2026 तक प्रदेश के सभी 33 जिलों में महा जनसुनवाई सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस वृहद आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने एक महत्वपूर्ण ऑनलाईन समीक्षा बैठक ली।
इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, सरंक्षण अधिकारी, सखी वन स्टॉप सेंटर की केंन्द्र प्रशासिका, पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकार एवं विधि विभाग के सलाहकारों ने हिस्सा लिया।
बैठक के मुख्य बिंदु और निर्देश - त्वरित न्याय का लक्ष्यः अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने स्पष्ट किया कि इस महा जनसुनवाई सप्ताह का उददेश्य प्रदेश कि महिलाओं को उनके स्थानीय स्तर पर ही त्वरित और सुलम न्याय करना है।
समन्वय पर जोरः जनसुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग और विधि विशेषज्ञों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के निर्देश दिए ताकि शिकायतों का निराकरण मौके पर ही किया जा सकें।
विधिक सहायताः सखी सेंटर और विधि सलाहकारों को निर्देशित किया गया है कि वे पीड़ित महिलाओ को कानूनी परामर्श और आवश्यक सुरक्षा सुनिश्यित कराएं।
तैयारियों की समीक्षाः बैठक में सभी जिलों से जनसुनवाई के लिए चयनित स्थलों और लंबित प्रकरणों की सूची पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन तैयारी बैठक में मुख्य रूप से आयोग के सचिव श्री रमेश साहू, आयोग के सम्मानीय सदस्यगण तथा आयोग कार्यालय के वरिष्ट अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे
रायपुर/27 फरवरी 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के गरिमामय अवसर पर आगामी 08 मार्च से 13 मार्च 2026 तक प्रदेश के सभी 33 जिलों में महा जनसुनवाई सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस वृहद आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने एक महत्वपूर्ण ऑनलाईन समीक्षा बैठक ली।
इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, सरंक्षण अधिकारी, सखी वन स्टॉप सेंटर की केंन्द्र प्रशासिका, पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकार एवं विधि विभाग के सलाहकारों ने हिस्सा लिया।
बैठक के मुख्य बिंदु और निर्देश - त्वरित न्याय का लक्ष्यः अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने स्पष्ट किया कि इस महा जनसुनवाई सप्ताह का उददेश्य प्रदेश कि महिलाओं को उनके स्थानीय स्तर पर ही त्वरित और सुलम न्याय करना है।
समन्वय पर जोरः जनसुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग और विधि विशेषज्ञों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के निर्देश दिए ताकि शिकायतों का निराकरण मौके पर ही किया जा सकें।
विधिक सहायताः सखी सेंटर और विधि सलाहकारों को निर्देशित किया गया है कि वे पीड़ित महिलाओ को कानूनी परामर्श और आवश्यक सुरक्षा सुनिश्यित कराएं।
तैयारियों की समीक्षाः बैठक में सभी जिलों से जनसुनवाई के लिए चयनित स्थलों और लंबित प्रकरणों की सूची पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन तैयारी बैठक में मुख्य रूप से आयोग के सचिव श्री रमेश साहू, आयोग के सम्मानीय सदस्यगण तथा आयोग कार्यालय के वरिष्ट अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे
