Journalist खबरीलाल
3 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में होगी विभागीय समीक्षा बैठक
रायपुर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा 02 जुलाई से 04 जुलाई 2026 तक जशपुर जिले के शासकीय प्रवास पर रहेंगी। प्रवास के दौरान वे जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू संवैधानिक सुरक्षा उपायों, कल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगी।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक 03 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, जशपुर में आयोजित की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हित में संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा विभागवार प्रगति, योजनाओं के लाभार्थियों की स्थिति, जनजातीय समुदाय के कल्याण एवं विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। आयोग की सदस्य द्वारा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे।
3 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में होगी विभागीय समीक्षा बैठक
रायपुर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा 02 जुलाई से 04 जुलाई 2026 तक जशपुर जिले के शासकीय प्रवास पर रहेंगी। प्रवास के दौरान वे जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू संवैधानिक सुरक्षा उपायों, कल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगी।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक 03 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, जशपुर में आयोजित की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हित में संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा विभागवार प्रगति, योजनाओं के लाभार्थियों की स्थिति, जनजातीय समुदाय के कल्याण एवं विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। आयोग की सदस्य द्वारा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे।
