विदेशी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय/कॉलेज परिसर में सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। कानून व्यवस्था एवं अपराधों की रोकथाम पर विशेष जोर। विदेशी विद्यार्थियों की संपूर्ण जानकारी प्रशासन से साझा करने के निर्देश।

विदेशी विद्यार्थियों की सुरक्षा, शैक्षणिक वातावरण एवं स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था से संबंधित विषयों को लेकर आज कलेक्ट्रेट रायपुर में कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के द्वारा रायपुर जिले में संचालित विभिन्न विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के कुलपतियों एवं प्रतिनिधियों की बैठक ली गई। बैठक में विदेशी विद्यार्थियों के सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आवास, संस्थानों की जिम्मेदारी तथा स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के साथ समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट किया गया कि विदेशी विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा एवं क्षेत्र में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेशी विद्यार्थी भारत में अध्ययन के लिए आते हैं, इसलिए उनके लिए सुरक्षित, अनुशासित एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।बैठक में विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशित किया गया कि विदेशी विद्यार्थियों के आवास एवं आवागमन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में जो विदेशी विद्यार्थी विश्वविद्यालय/कॉलेज के छात्रावास से बाहर निजी मकानों, पीजी अथवा अन्य स्थानों पर रह रहे हैं, उन्हें अगले 15 से 30 दिनों के भीतर संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए अथवा संस्थान से संबद्ध सुरक्षित छात्रावास में स्थानांतरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इस संबंध में संस्थानों को विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा, स्थानीय परिस्थितियों एवं उपलब्ध आवासीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। बैठक में कहा गया कि किसी भी अप्रिय घटना, दुर्घटना अथवा कानून-विरोधी गतिविधि की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही उसके संभावित कारणों की पहचान कर आवश्यक निरोधात्मक कदम उठाए जाएं। प्रशासन एवं पुलिस को स्थानीय नागरिकों से समय-समय पर विदेशी विद्यार्थियों से संबंधित शिकायतें एवं सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं। कुछ मामलों में विद्यार्थियों द्वारा अनुशासनहीनता अथवा कानून-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका से संबंधित शिकायतें भी सामने आई हैं। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए संस्थानों को अपने स्तर पर प्रभावी निगरानी, काउंसलिंग एवं अनुशासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।