Journalist खबरीलाल
रायपुर। जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ी की शिकायत के बाद राज्य सरकार ने
इसकी निविदा रद्द करते हुए संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध जांच करने का मन
लिया है। जांच के बाद जिम्मदार अफसरों पर गाज गिर सकती है? इस मामले में
बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह
ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चि_ी लिखी है। जिसके बाद राज्य पर
सरकार जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दबाव भी शुरू हो गया
है।
इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद मुख्य
सचिव आर पी मंडल की अगुवाई वाली कमेटी की जांच रिपोर्ट जल्द आ जाएगी।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि निविदा प्रक्रिया में एक-दो बड़े
अधिकारियों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने इस
बात के संकेत दिए हैं कि कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया से
जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की जाएगी। जल जीवन
मिशन का टेंडर एक बड़े घोटाले में तब्दील होता इससे पहले सरकार ने इसे
भांपते हुए पूरे टेंडर प्रोसेस को ही निरस्त कर दिया। दरअसल कांग्रेस
पार्टी के भीतर ही बड़े नेताओं ने इस गड़बड़ी की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल से पहले ही की थी। उन्हें यह जानकारी दी गई थी कि आखिर कैसे
राज्य के ठेकेदारों के नजरअंदाज कर ठेकों की बंदरबांट चल रही है। जो पात्र
नहीं हैं, उन्हें भी कई-कई करोड़ के ठेके आंबिटत किए जा रहे हैं। इन
शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आर पी मंडल की
अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने जांच में टेंडर
प्रक्रिया की बारिकी से पड़ताल की है. बताते हैं कि कमेटी ने टेंडर शर्तों
से लेकर टेंडर अलॉट किए जाने तक की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी पकड़ी है।
इन्हीं गड़बडिय़ों के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिराने की
तैयारी है।
रायपुर। जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ी की शिकायत के बाद राज्य सरकार ने
इसकी निविदा रद्द करते हुए संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध जांच करने का मन
लिया है। जांच के बाद जिम्मदार अफसरों पर गाज गिर सकती है? इस मामले में
बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह
ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चि_ी लिखी है। जिसके बाद राज्य पर
सरकार जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दबाव भी शुरू हो गया
है।
इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद मुख्य
सचिव आर पी मंडल की अगुवाई वाली कमेटी की जांच रिपोर्ट जल्द आ जाएगी।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि निविदा प्रक्रिया में एक-दो बड़े
अधिकारियों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने इस
बात के संकेत दिए हैं कि कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया से
जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की जाएगी। जल जीवन
मिशन का टेंडर एक बड़े घोटाले में तब्दील होता इससे पहले सरकार ने इसे
भांपते हुए पूरे टेंडर प्रोसेस को ही निरस्त कर दिया। दरअसल कांग्रेस
पार्टी के भीतर ही बड़े नेताओं ने इस गड़बड़ी की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल से पहले ही की थी। उन्हें यह जानकारी दी गई थी कि आखिर कैसे
राज्य के ठेकेदारों के नजरअंदाज कर ठेकों की बंदरबांट चल रही है। जो पात्र
नहीं हैं, उन्हें भी कई-कई करोड़ के ठेके आंबिटत किए जा रहे हैं। इन
शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आर पी मंडल की
अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने जांच में टेंडर
प्रक्रिया की बारिकी से पड़ताल की है. बताते हैं कि कमेटी ने टेंडर शर्तों
से लेकर टेंडर अलॉट किए जाने तक की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी पकड़ी है।
इन्हीं गड़बडिय़ों के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिराने की
तैयारी है।
