रायपुर।भवन निर्माण में
आवश्यक रेत व गिट्टी की कीमतों में अगले महीने से और बढ़ोतरी होने वाली है।
पहले ही इस कारोबार का व्यवस्थित तरीके से संचालन बड़ी चुनौती है। अवैध खनन
और कालाबाजारी का बोलबाला है। इस कारोबार का बड़ा हिस्सा नकदी और कच्चे में
संचालित होता है। सरकार ने गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए अहम कदम
उठाए हैं तथा निगरानी की व्यवस्था विकसित की जा रही है।
इन प्रयासों
के बीच रेत-गिट्टी पर जीएसटी की दर को पांच फीसद से बढ़ाकर 18 फीसद कर दिया
गया है। एक अक्टूबर से यह दर लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि बहुत से उत्पादों
में जीएसटी काउंसिल द्वारा एक अक्टूबर से जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी हो
रही है। बताया जा रहा है कि माइनिंग पर अब तक पांच फीसद जीएसटी था,जो एक
अक्टूबर से 18 फीसद हो जाएगा।
विभागीय अधिकारियों और कर विशेषज्ञों
का कहना है कि अवैध खनन और कालाबाजारियों पर नियंत्रण के लिए इस प्रकार के
कदम उठाए गए है। जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी के साथ ही गलत ढंग से चलने
वाले कारोबार पर लगाम के लिए निगरानी भी की जाएगी।
रायपुर।भवन निर्माण में
आवश्यक रेत व गिट्टी की कीमतों में अगले महीने से और बढ़ोतरी होने वाली है।
पहले ही इस कारोबार का व्यवस्थित तरीके से संचालन बड़ी चुनौती है। अवैध खनन
और कालाबाजारी का बोलबाला है। इस कारोबार का बड़ा हिस्सा नकदी और कच्चे में
संचालित होता है। सरकार ने गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए अहम कदम
उठाए हैं तथा निगरानी की व्यवस्था विकसित की जा रही है।
इन प्रयासों
के बीच रेत-गिट्टी पर जीएसटी की दर को पांच फीसद से बढ़ाकर 18 फीसद कर दिया
गया है। एक अक्टूबर से यह दर लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि बहुत से उत्पादों
में जीएसटी काउंसिल द्वारा एक अक्टूबर से जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी हो
रही है। बताया जा रहा है कि माइनिंग पर अब तक पांच फीसद जीएसटी था,जो एक
अक्टूबर से 18 फीसद हो जाएगा।
विभागीय अधिकारियों और कर विशेषज्ञों
का कहना है कि अवैध खनन और कालाबाजारियों पर नियंत्रण के लिए इस प्रकार के
कदम उठाए गए है। जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी के साथ ही गलत ढंग से चलने
वाले कारोबार पर लगाम के लिए निगरानी भी की जाएगी।


Journalist खबरीलाल












