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अन्य post authorJournalist खबरीलाल LAST UPDATED ON:Monday ,October 04,2021

NEWS LUKHNOW मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 45 लाख और नौकरी, 8 दिन में होगी जांच पूरी:

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लखनऊ. लखीमपुर में हुई घटना के बाद किसानों और


अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद समझौता हो गया है। सूत्रों से मिली


जानकारी के अनुसार, योगी सरकार मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपये और


मृतकाश्रित को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही घायलों को 10 लाख रुपये दिए


जाएंगे।


सूत्रों ने बताया कि इस मामले की जांच 8 दिन में पूरी कर की जाएगी और


आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि किसानों के साथ


बातचीत के दौरान न्यायिक जांच का भरोसा भी दिया जा रहा है।

इस हादसे में एक पत्रकार भी मारा गया है, लेकिन उसके बारे में अभी तक


सरकार की तरफ से मदद का कोई एलान नहीं किया गया है। हिंसा में एक न्यूज़


चैनल का पत्रकार रमन कश्यप मारा गया है।











प्रदेश के ADG (क़ानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि किसानों की


शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज़ की जाएगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज


मामले की जांच करेंगे। सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक


दलों के नेताओं को ज़िले का दौरा नहीं करने दिया गया है। हालांकि, किसान


संघों के सदस्यों को यहां आने की अनुमति है।







लखनऊ. लखीमपुर में हुई घटना के बाद किसानों और


अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद समझौता हो गया है। सूत्रों से मिली


जानकारी के अनुसार, योगी सरकार मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपये और


मृतकाश्रित को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही घायलों को 10 लाख रुपये दिए


जाएंगे।


सूत्रों ने बताया कि इस मामले की जांच 8 दिन में पूरी कर की जाएगी और


आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि किसानों के साथ


बातचीत के दौरान न्यायिक जांच का भरोसा भी दिया जा रहा है।

इस हादसे में एक पत्रकार भी मारा गया है, लेकिन उसके बारे में अभी तक


सरकार की तरफ से मदद का कोई एलान नहीं किया गया है। हिंसा में एक न्यूज़


चैनल का पत्रकार रमन कश्यप मारा गया है।











प्रदेश के ADG (क़ानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि किसानों की


शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज़ की जाएगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज


मामले की जांच करेंगे। सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक


दलों के नेताओं को ज़िले का दौरा नहीं करने दिया गया है। हालांकि, किसान


संघों के सदस्यों को यहां आने की अनुमति है।







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