Journalist खबरीलाल
रायपुर। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के राशनकार्डधारी परिवारों के सदस्यों का आधार सीडिंग करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना शुरू करने के लिए राज्य में प्रचलित राशनकार्डो में पंजीकृत सदस्यों का आधार सीडिंग किया जा रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर 31 दिसंबर तक सभी राशनकार्डधारी सदस्यों का आधार नम्बर राशनकार्ड में लिंक कराने कहा गया है।
लक्ष्य हो गया ध्वस्त
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 30 जून 2017 तक हर हालत में सभी राशन कार्ड के निर्देश जारी किए हैं। पीडीएस की वेबसाइट में अपडेट करना होता है। इसके बाद भी न ही आम लोगों ने कोई जद्दोजहद की और न ही अफसरों ने अनिवार्य रूप से आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए काम किया।
जिला प्रशासन कार्डधारियों से आधार लिंक कराने में नाकाम साबित हुआ है। ऐसे में लोगों पर दबाव बनाने के लिए उच्च स्तर पर ऐसा फरमान जारी किया गया है। लोगों में इस फरमान के बाद बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड मांगा जा रहा है नहीं तो राशन नहीं दिया जा रहा है। समय पर राशन नहीं मिलने से परिवार सकते में हैं।
प्रदेश में जारी राशन कार्डों के सदस्यो में 2 करोड़ 45 लाख 29 हजार 813 ने आधार नंबर दर्ज कराए हैं। इसी तरह 2 लाख 53 हजार 719 लोगों ने अब तक किसी तरह का आधार नंबंर दिया ही नहीं।
रायपुर। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के राशनकार्डधारी परिवारों के सदस्यों का आधार सीडिंग करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना शुरू करने के लिए राज्य में प्रचलित राशनकार्डो में पंजीकृत सदस्यों का आधार सीडिंग किया जा रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर 31 दिसंबर तक सभी राशनकार्डधारी सदस्यों का आधार नम्बर राशनकार्ड में लिंक कराने कहा गया है।
लक्ष्य हो गया ध्वस्त
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 30 जून 2017 तक हर हालत में सभी राशन कार्ड के निर्देश जारी किए हैं। पीडीएस की वेबसाइट में अपडेट करना होता है। इसके बाद भी न ही आम लोगों ने कोई जद्दोजहद की और न ही अफसरों ने अनिवार्य रूप से आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए काम किया।
जिला प्रशासन कार्डधारियों से आधार लिंक कराने में नाकाम साबित हुआ है। ऐसे में लोगों पर दबाव बनाने के लिए उच्च स्तर पर ऐसा फरमान जारी किया गया है। लोगों में इस फरमान के बाद बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड मांगा जा रहा है नहीं तो राशन नहीं दिया जा रहा है। समय पर राशन नहीं मिलने से परिवार सकते में हैं।
प्रदेश में जारी राशन कार्डों के सदस्यो में 2 करोड़ 45 लाख 29 हजार 813 ने आधार नंबर दर्ज कराए हैं। इसी तरह 2 लाख 53 हजार 719 लोगों ने अब तक किसी तरह का आधार नंबंर दिया ही नहीं।
