Journalist खबरीलाल
रायपुर महिलाओं से जुड़े अपराध में पुलिस की लापरवाही से
नाराज सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक से पहले ही वाड्रफनगर के एसडीओपी
ध्रुवेश जायसवाल और थाना प्रभारी जॉन प्रदीप लकड़ा को सस्पेंड कर दिया है।
इससे पूरा पुलिस महकमा सकते में है। सीएम ने यह कार्रवाई कर संदेश दिया है
कि भविष्य में महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों की जांच में किसी तरह की
कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम से मिले इस निर्देश के बाद डीजीपी ने
दोनों को सस्पेंड कर सरगुजा आईजी ऑफिस अटैच कर दिया है। इसके बाद सीएम
भूपेश ने बुधवार को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ विभाग के कामकाज की
समीक्षा की। सीएम बघेल ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के
मामले की जांच गंभीरता से करें। इससे पहले सीएम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को
भी पत्र लिखकर महिलाओं से जुड़े अपराध की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में
कराने का अनुरोध कर चुके हैं। बैठक में सीएम ने डीजीपी से कहा कि पुलिस
मुख्यालय स्तर से महिलाओं से जुड़े अपराध की मॉनिटरिंग की जाए।
ऐसे
मामलों के लिए एसओपी बनाई जाए। पुलिस मुख्यालय गंभीर अपराधों की समीक्षा
करें। सभी जिलों में इन अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल का गठन
किया जाए। डीजीपी अवस्थी ने बताया कि उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए
सभी एसपी को इस बात के कड़े निर्देश दिए हैं कि महिलाओं से जुड़े अपराध की
तत्परता से जांच की जाए और इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
डीजीपी ने बताया कि 2019 के मुकाबले इस साल ऐसे अपराध में कमी आई है।
रायपुर महिलाओं से जुड़े अपराध में पुलिस की लापरवाही से
नाराज सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक से पहले ही वाड्रफनगर के एसडीओपी
ध्रुवेश जायसवाल और थाना प्रभारी जॉन प्रदीप लकड़ा को सस्पेंड कर दिया है।
इससे पूरा पुलिस महकमा सकते में है। सीएम ने यह कार्रवाई कर संदेश दिया है
कि भविष्य में महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों की जांच में किसी तरह की
कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम से मिले इस निर्देश के बाद डीजीपी ने
दोनों को सस्पेंड कर सरगुजा आईजी ऑफिस अटैच कर दिया है। इसके बाद सीएम
भूपेश ने बुधवार को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ विभाग के कामकाज की
समीक्षा की। सीएम बघेल ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के
मामले की जांच गंभीरता से करें। इससे पहले सीएम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को
भी पत्र लिखकर महिलाओं से जुड़े अपराध की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में
कराने का अनुरोध कर चुके हैं। बैठक में सीएम ने डीजीपी से कहा कि पुलिस
मुख्यालय स्तर से महिलाओं से जुड़े अपराध की मॉनिटरिंग की जाए।
ऐसे
मामलों के लिए एसओपी बनाई जाए। पुलिस मुख्यालय गंभीर अपराधों की समीक्षा
करें। सभी जिलों में इन अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल का गठन
किया जाए। डीजीपी अवस्थी ने बताया कि उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए
सभी एसपी को इस बात के कड़े निर्देश दिए हैं कि महिलाओं से जुड़े अपराध की
तत्परता से जांच की जाए और इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
डीजीपी ने बताया कि 2019 के मुकाबले इस साल ऐसे अपराध में कमी आई है।
