रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत देश भर
में प्राइवेट फार्मेसी कालेज खोलने पर लगी रोक जल्द हटाई जा सकती है। इसे
लेकर फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआइ) ने नियम में संशोधन की प्रक्रिया
शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 50 से अधिक प्राइवेट फार्मेसी
कालेजों वाले राज्यों में नए कालेज खोलने पर वर्ष 2020 से पांच साल के लिए
रोक लगा रखी है। इसकी वजह से प्रदेश के 35 समेत देश भर के 300 से अधिक नए
प्राइवेट फार्मेसी कालेज के आवेदन लंबित हैं। फार्मासिस्टों की मांग और
फार्मेसी कोर्स के प्रति छात्रों के रुझान को देखते हुए पीसीआइ ने नियम में
बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत सत्र-2022 से प्राइवेट फार्मेसी
कालेज खोलने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। प्रदेश में वर्तमान समय में 50 से
अधिक फार्मेसी कालेजों का संचालन हो रहे हैं।
कालेजों के मानक को लेकर भी बनेंगे नियम
बता
दें कि राज्य में कई ऐसे प्राइवेट फार्मेसी कालेज हैं, जहां तय मानक के
अनुसार व्यवस्था ही नहीं है। सीटों को भरने के लिए कई कालेजों द्वारा
दाखिला देकर बिना नियमित उपस्थिति के डिग्री बांटे जा रहे हैं। कई कालेजों
में मानक के अनुरूप प्राध्यापक ही नहीं हैं। ऐसे में शिक्षा गुणवत्ता को
ध्यान रखते हुए पीसीआइ पारदर्शिता लाने कड़े नियम बनाने की तैयारी में है।
राज्य में 22 हजार से अधिक पंजीकृत फार्मासिस्ट
बता
दें राज्य में 22 हजार वहीं देश में 12 लाख से अधिक फार्मासिस्ट पंजीकृत
हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हर 15 बिस्तर पर एक फार्मासिस्ट की आवश्यकता
है। वहीं 80 फीसद दवा दुकानों में फार्मासिस्ट रहते ही नहीं हैं। यदि नियम
का पालन कराया जाए तो राज्य में 15 हजार से अधिक फार्मासिस्टों को सीधे
रोजगार मिल सकता है। इधर दवा कंपनियों के लिए भी फार्मासिस्टों का काफी
मांग है।
प्रदेश में फार्मेसी की सीटें
कोर्स - सीट
बी-फार्मेसी - 3,192
डी-फार्मेसी - 2,741
एम-फार्मेसी - 314
नए नियम की चल रही प्रकिया
ऐसे
राज्य, जहां 50 से अधिक फार्मेसी कालेज हैं, वहां नए प्राइवेट फार्मेसी
कालेज खोलने पर बैन है। पीसीआइ इसे लेकर नए नियम बनाने की प्रक्रिया कर रहा
है। संभवत: वर्ष-2022 से कालेजों को अनुमति देने की प्रक्रिया पूरी शुरू
कर सकते हैं। देश भर में 300 से अधिक संस्थान हैं, जो प्राइवेट फार्मेसी
कालेज खोलने के इच्छुक हैं।
-धर्मेंद्र सिंह, सदस्य, फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया
रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत देश भर
में प्राइवेट फार्मेसी कालेज खोलने पर लगी रोक जल्द हटाई जा सकती है। इसे
लेकर फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआइ) ने नियम में संशोधन की प्रक्रिया
शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 50 से अधिक प्राइवेट फार्मेसी
कालेजों वाले राज्यों में नए कालेज खोलने पर वर्ष 2020 से पांच साल के लिए
रोक लगा रखी है। इसकी वजह से प्रदेश के 35 समेत देश भर के 300 से अधिक नए
प्राइवेट फार्मेसी कालेज के आवेदन लंबित हैं। फार्मासिस्टों की मांग और
फार्मेसी कोर्स के प्रति छात्रों के रुझान को देखते हुए पीसीआइ ने नियम में
बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत सत्र-2022 से प्राइवेट फार्मेसी
कालेज खोलने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। प्रदेश में वर्तमान समय में 50 से
अधिक फार्मेसी कालेजों का संचालन हो रहे हैं।
कालेजों के मानक को लेकर भी बनेंगे नियम
बता
दें कि राज्य में कई ऐसे प्राइवेट फार्मेसी कालेज हैं, जहां तय मानक के
अनुसार व्यवस्था ही नहीं है। सीटों को भरने के लिए कई कालेजों द्वारा
दाखिला देकर बिना नियमित उपस्थिति के डिग्री बांटे जा रहे हैं। कई कालेजों
में मानक के अनुरूप प्राध्यापक ही नहीं हैं। ऐसे में शिक्षा गुणवत्ता को
ध्यान रखते हुए पीसीआइ पारदर्शिता लाने कड़े नियम बनाने की तैयारी में है।
राज्य में 22 हजार से अधिक पंजीकृत फार्मासिस्ट
बता
दें राज्य में 22 हजार वहीं देश में 12 लाख से अधिक फार्मासिस्ट पंजीकृत
हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हर 15 बिस्तर पर एक फार्मासिस्ट की आवश्यकता
है। वहीं 80 फीसद दवा दुकानों में फार्मासिस्ट रहते ही नहीं हैं। यदि नियम
का पालन कराया जाए तो राज्य में 15 हजार से अधिक फार्मासिस्टों को सीधे
रोजगार मिल सकता है। इधर दवा कंपनियों के लिए भी फार्मासिस्टों का काफी
मांग है।
प्रदेश में फार्मेसी की सीटें
कोर्स - सीट
बी-फार्मेसी - 3,192
डी-फार्मेसी - 2,741
एम-फार्मेसी - 314
नए नियम की चल रही प्रकिया
ऐसे
राज्य, जहां 50 से अधिक फार्मेसी कालेज हैं, वहां नए प्राइवेट फार्मेसी
कालेज खोलने पर बैन है। पीसीआइ इसे लेकर नए नियम बनाने की प्रक्रिया कर रहा
है। संभवत: वर्ष-2022 से कालेजों को अनुमति देने की प्रक्रिया पूरी शुरू
कर सकते हैं। देश भर में 300 से अधिक संस्थान हैं, जो प्राइवेट फार्मेसी
कालेज खोलने के इच्छुक हैं।
-धर्मेंद्र सिंह, सदस्य, फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया


Journalist खबरीलाल












