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पीएम-किसान के तहत 10.09 करोड़ किसानों को 10वीं किस्त के रूप में 20,900 करोड़ रुपये जारी किए:

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एक साल से भी अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश के
किसानों के लिए राहत की खबर आई है. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए
साल के पहले दिन यानी आज 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान योजना (PM
Kisan Yojana) की अगली किश्त जारी कर दिया. इस योजना के तहत 10 करोड़ से
अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे
उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए. वहीं इस योजना से उत्तर प्रदेश के दो
करोड़ तीस लाख से अधिक किसानों को भी इसका सीधा फायेदा मिलेगा.


इसकी जानकारी स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट
से दी थी. इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि, “नव वर्ष, 2022 का पहला दिन
देश के अन्नदाताओं को समर्पित रहेगा. दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
के जरिए पीएम-किसान की 10वीं किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा. इसके तहत
20 हजार करोड़ रु की राशि के ट्रांसफर से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों
को लाभ होगा.” गौरतलब है कि इस योजना के तहत 9वीं किश्त पिछले साल 25
दिसंबर 2020 को भेजी गई थी. इस योजना के तहत सरकार किसानों को अब तक उनके
खाते में 1.58 लाख करोड़ रुपये भेज चुकी है.


उत्तर प्रदेश के इतने किसानों को होगा फायेदा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण
विकास बैंक (नाबार्ड) की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 10.07 करोड़ परिवार
खेती पर निर्भर हैं. यह संख्या देश के कुल परिवारों का 48 फीसदी है. देश
की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 14 फीसदी से
ज्यादा है. वहीं नाबार्ड के मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या दो
करोड़ तीस लाख से अधिक है. इस योजन के तहत प्रदेश के किसानों में लगभग तीन
हज़ार नौ सौ करोड़ रुपये दिए जाएंगे.





इसके आधार पर कहा जा सकता है कि “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना”
का सबसे अधिक फायेदा उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलने की उम्मीद है. वहां
इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. Also Read – New year पर रात 2:30 बजे
पहुंची Ola Scooter, फिर… हम आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत सरकार ने
साल 2019 में की गई थी. इसमें किसानों को साल में 6 हजार रुपये, तीन
किश्तों में किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है. यह राशि
किसानों को खेती में मदद करने के लिए दी जाती है. केंद्र सरकार ने यह बड़ा
कदम इसलिए उठाया है, ताकि किसान कर्जमुक्त हो सकें.



एक साल से भी अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश के
किसानों के लिए राहत की खबर आई है. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए
साल के पहले दिन यानी आज 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान योजना (PM
Kisan Yojana) की अगली किश्त जारी कर दिया. इस योजना के तहत 10 करोड़ से
अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे
उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए. वहीं इस योजना से उत्तर प्रदेश के दो
करोड़ तीस लाख से अधिक किसानों को भी इसका सीधा फायेदा मिलेगा.


इसकी जानकारी स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट
से दी थी. इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि, “नव वर्ष, 2022 का पहला दिन
देश के अन्नदाताओं को समर्पित रहेगा. दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
के जरिए पीएम-किसान की 10वीं किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा. इसके तहत
20 हजार करोड़ रु की राशि के ट्रांसफर से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों
को लाभ होगा.” गौरतलब है कि इस योजना के तहत 9वीं किश्त पिछले साल 25
दिसंबर 2020 को भेजी गई थी. इस योजना के तहत सरकार किसानों को अब तक उनके
खाते में 1.58 लाख करोड़ रुपये भेज चुकी है.


उत्तर प्रदेश के इतने किसानों को होगा फायेदा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण
विकास बैंक (नाबार्ड) की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 10.07 करोड़ परिवार
खेती पर निर्भर हैं. यह संख्या देश के कुल परिवारों का 48 फीसदी है. देश
की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 14 फीसदी से
ज्यादा है. वहीं नाबार्ड के मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या दो
करोड़ तीस लाख से अधिक है. इस योजन के तहत प्रदेश के किसानों में लगभग तीन
हज़ार नौ सौ करोड़ रुपये दिए जाएंगे.





इसके आधार पर कहा जा सकता है कि “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना”
का सबसे अधिक फायेदा उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलने की उम्मीद है. वहां
इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. Also Read – New year पर रात 2:30 बजे
पहुंची Ola Scooter, फिर… हम आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत सरकार ने
साल 2019 में की गई थी. इसमें किसानों को साल में 6 हजार रुपये, तीन
किश्तों में किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है. यह राशि
किसानों को खेती में मदद करने के लिए दी जाती है. केंद्र सरकार ने यह बड़ा
कदम इसलिए उठाया है, ताकि किसान कर्जमुक्त हो सकें.



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