नयी दिल्ली. भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)
की विवाद समाधान समिति के फैसले के खिलाफ अपील की है. विवाद समाधान समिति
ने अपने फैसले में कहा है कि भारत के चीनी और गन्ने के लिए घरेलू समर्थन
उपाय वैश्विक व्यापार नियमों के अनुकूल नहीं हैं. एक अधिकारी ने यह जानकारी
दी. भारत ने डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय के समक्ष यह अपील की है. यह
निकाय ऐसे व्यापार विवादों का अंतिम रूप से निपटान करने वाला प्राधिकरण है.
भारत ने कहा है कि डब्ल्यूटीओ की विवाद समाधान समिति ने गन्ना उत्पादकों
तथा निर्यात को समर्थन की घरेलू योजनाओं को लेकर अपने फैसले में कई ‘गलत’
निष्कर्ष निकाले हैं, जो पूरी तरह से ‘अस्वीकार्य’ हैं. समिति ने 14
दिसंबर, 2021 को अपने फैसले में कहा था कि भारत को उत्पादन सहायता, बफर
स्टॉक और विपणन और परिवहन योजनाओं के तहत कथित रूप से प्रतिबंधित सब्सिडी
को वापस लेना चाहिए. समिति ने भारत से कहा था कि उसे इस रिपोर्ट के 120 दिन
के अंदर प्रतिबंधित सब्सिडी को वापस लेना होगा.

भारत की चीनी सब्सिडी के खिलाफ ब्राजील, आॅस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला की
शिकायत पर समिति ने यह व्यवस्था दी थी. समिति ने कहा था कि भारत के समर्थन
उपाय डब्ल्यूटीओ व्यापार नियमों के अनुरूप नहीं हैं. अधिकारी ने कहा कि
विवाद समाधान समिति का फैसला अनुचित है और यह डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप
नहीं है. अधिकारी ने बताया, ‘‘कथित निर्यात सब्सिडी पर समिति के निष्कर्ष
तार्किक नहीं हैं. भारत ने समिति के फैसले के खिलाफ अपीलीय निकाय में अपील
की है.’’ ब्राजील, आॅस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने 2019 में भारत को
डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान समिति में घसीटा था. इन देशों का कहना था कि
भारत के गन्ना उत्पादकों और चीनी के साथ निर्यात सब्सिडी के उपाय वैश्विक
व्यापार नियमों के अनुकूल नहीं हैं. साथ ही ये डब्ल्यूटीओ के कृषि पर करार
प्रावधानों, सब्सिडी और प्रतिपूर्ति उपायों और व्यापार और शुल्कों पर
सामान्य समझौतों (गैट) के अनुरूप भी नहीं हैं.

ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ी चीनी उत्पादक और निर्यातक है. ब्राजील के
बाद चीनी उत्पादन में भारत का नंबर आता है. दिसंबर, 2020 में सरकार ने
विपणन वर्ष 2020-21 के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात के लिए चीनी मिलों को
3,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी की मंजूरी दी थी. इससे पिछले विपणन वर्ष
2019-20 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए सरकार ने एकमुश्त 10,448 रुपये प्रति टन
की सब्सिडी दी थी. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मिलों ने 2019-20 के सत्र के
लिए 60 लाख टन के अनिवार्य कोटा पर 57 लाख टन चीनी का निर्यात किया था.