Journalist खबरीलाल
रायपुर । छत्तीसगढ़ समेत देश भर में
मेडिकल पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन) सीटों की काउंसलिंग 12 जनवरी, बुधवार से
शुरू हो गई है, लेकिन राज्य में एएफआरसी (एडमिशन एंड फीस रेगुलेशन कमीशन)
नहीं होने की वजह से प्राइवेट कालेजों ने पीजी की एक सीट के तीन साल की फीस
1.13 करोड़ तक मांगी है यानी पीजी की एक सीट पर एक वर्ष की फीस 37 लाख से
अधिक निर्धारित हुई है। कालेजों द्वारा मनमानी फीस को लेकर दाखिले की
प्रक्रिया के बीच छात्रों की समस्याएं बढ़ गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में शासन द्वारा एएफआरसी का गठन किया जाता
है। इसमें हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश अध्यक्ष, उच्च, तकनीकी व
चिकित्सा शिक्षा विभाग समेत कुल पांच सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के कार्यकाल
पूरे होने के बाद एक वर्ष पूर्व ही आयोग भंग हो चुका है। चूंकि राज्य के दो
प्राइवेट कालेजों (श्री शंकराचार्य दुर्ग व रिम्स रायपुर) में इसी वर्ष
पीजी क्लीनिकल कोर्स शुरू हुए हैं। राज्य शासन द्वारा नए आयोग नहीं बनाए
जाने व फीस निर्धारित नहीं होने से प्राइवेट मेडिकल कालेजों ने मन मुताबिक
बेतहाशा फीस तय कर ली है।
फीस शासन से तय नहीं
एएफआरसी नहीं होने
की वजह से मेडिकल की पीजी सीटों की फीस शासन स्तर पर तय नहीं हो पाई है। यह
शासन स्तर का मामला है। आयोग बनाकर फीस निर्धारित करने के लिए हमने शासन
को पत्र भेजा है। उम्मीद है कि इसका हल जल्द निकलेगा।
-डा. विष्णुदत्त, संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग
रायपुर । छत्तीसगढ़ समेत देश भर में
मेडिकल पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन) सीटों की काउंसलिंग 12 जनवरी, बुधवार से
शुरू हो गई है, लेकिन राज्य में एएफआरसी (एडमिशन एंड फीस रेगुलेशन कमीशन)
नहीं होने की वजह से प्राइवेट कालेजों ने पीजी की एक सीट के तीन साल की फीस
1.13 करोड़ तक मांगी है यानी पीजी की एक सीट पर एक वर्ष की फीस 37 लाख से
अधिक निर्धारित हुई है। कालेजों द्वारा मनमानी फीस को लेकर दाखिले की
प्रक्रिया के बीच छात्रों की समस्याएं बढ़ गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में शासन द्वारा एएफआरसी का गठन किया जाता
है। इसमें हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश अध्यक्ष, उच्च, तकनीकी व
चिकित्सा शिक्षा विभाग समेत कुल पांच सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के कार्यकाल
पूरे होने के बाद एक वर्ष पूर्व ही आयोग भंग हो चुका है। चूंकि राज्य के दो
प्राइवेट कालेजों (श्री शंकराचार्य दुर्ग व रिम्स रायपुर) में इसी वर्ष
पीजी क्लीनिकल कोर्स शुरू हुए हैं। राज्य शासन द्वारा नए आयोग नहीं बनाए
जाने व फीस निर्धारित नहीं होने से प्राइवेट मेडिकल कालेजों ने मन मुताबिक
बेतहाशा फीस तय कर ली है।
फीस शासन से तय नहीं
एएफआरसी नहीं होने
की वजह से मेडिकल की पीजी सीटों की फीस शासन स्तर पर तय नहीं हो पाई है। यह
शासन स्तर का मामला है। आयोग बनाकर फीस निर्धारित करने के लिए हमने शासन
को पत्र भेजा है। उम्मीद है कि इसका हल जल्द निकलेगा।
-डा. विष्णुदत्त, संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग
