Journalist खबरीलाल
रायपुर. भूपेश कैबिनेट की बैठक में आज एक बड़ा फैसला
लेते हुए जमीनों का गाइडलाइन रेट घटाकर अब 40 फीसदी कर दिया गया। 2018 में
जब नई सरकार बनी थी तो इसे 30 फीसदी घटाया गया था। इससे जमीनों की ट्रेडिंग
बढ़ेगी। खासकर, हाउसिंग सेक्टर में उछाल आएगा। कैबिनेट ने आज लघु वनोपज संघ
में पीसीसीएफ का एक नया पदा सृजित करने पर मुहर लगा दिया। एडिशनल पीसीसीएफ
एसएस बजाज पीसीसीएफ प्रमोट होने वाले हैं। उन्हें लघु वनोजप संघ में पोस्ट
किया जाएगा।
कैबिनेट ने एक अहम निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री आवास निर्माण की बड़ी
दुविधा दूर कर दी। अब ऋण लेकर प्रधानमंत्री आवास निर्माण में तेजी लाई
जाएगी। कैबिनेट ने कोदो, कुटकी खरीदी को भी हरी झंडी दे दी। इसके अलावा
गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणाएं की थी, उसका अनुमोदन
किया गया। अवैघ निर्माणों का नियमितिकरण, वन कटाई की अनुमति का सरलीकरण और
औद्योगिक जमीनों के आबंटन में ओबीसी को 10 फीसदी का आरक्षण पर कैबिनेट ने
मुहर लगा दिया।
रायपुर. भूपेश कैबिनेट की बैठक में आज एक बड़ा फैसला
लेते हुए जमीनों का गाइडलाइन रेट घटाकर अब 40 फीसदी कर दिया गया। 2018 में
जब नई सरकार बनी थी तो इसे 30 फीसदी घटाया गया था। इससे जमीनों की ट्रेडिंग
बढ़ेगी। खासकर, हाउसिंग सेक्टर में उछाल आएगा। कैबिनेट ने आज लघु वनोपज संघ
में पीसीसीएफ का एक नया पदा सृजित करने पर मुहर लगा दिया। एडिशनल पीसीसीएफ
एसएस बजाज पीसीसीएफ प्रमोट होने वाले हैं। उन्हें लघु वनोजप संघ में पोस्ट
किया जाएगा।
कैबिनेट ने एक अहम निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री आवास निर्माण की बड़ी
दुविधा दूर कर दी। अब ऋण लेकर प्रधानमंत्री आवास निर्माण में तेजी लाई
जाएगी। कैबिनेट ने कोदो, कुटकी खरीदी को भी हरी झंडी दे दी। इसके अलावा
गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणाएं की थी, उसका अनुमोदन
किया गया। अवैघ निर्माणों का नियमितिकरण, वन कटाई की अनुमति का सरलीकरण और
औद्योगिक जमीनों के आबंटन में ओबीसी को 10 फीसदी का आरक्षण पर कैबिनेट ने
मुहर लगा दिया।
