Journalist खबरीलाल
राजनांदगांव। जिले में कोरोना के संकट काल में राहत की आस में बैठे अजा-जजा
वर्ग के 34 परिवारों को सहायता के रूप में बड़ी राहत मिली है। उन्हें राहत
राशि के रूप में 34.56 लाख रुपए की राशि पारित की गई है। इतना ही नहीं
न्यायालय में लंबित 66 प्रकरणों पर भी सकारात्मक पहल का फैसला किया गया।
अपर
कलेक्टर सीएल मारकंडे की अध्यक्षता में आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास
विभाग द्वारा जिला स्तरीय सर्तकता समिति एवं मानिटरिंग समिति की बैठक
आयोजित की गई। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार
हुए पीडि़तों को राहत राशि प्रदान की जाती है। बैठक में अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति अत्याचार अंतर्गत 34 पीडि़तों को 56 लाख 25 हजार रुपए की
राशि स्वीकृत की गई। इसमें कुल 34 प्रकरणों में अनुसूचित जाति के 16 तथा
अनुसूचित जनजाति के 18 पीडि़तों को राशि स्वीकृत की गई। वर्तमान में
न्यायालय में 66 प्रकरण लंबित हैं।
इसमें अनुसूचित जनजाति के 37 तथा
अनुसूचित जाति के 39 प्रकरण हैं। बैठक में सांसद प्रतिनिधि एसएल धारगोव,
विधायक प्रतिनिधि लीलाराम भोजवानी, विधायक प्रतिनिधि मोहला-मानपुर पीएस
तरार, विधायक प्रतिनिधि डोंगरगढ़ रामजी साहू, विधायक प्रतिनिधि डोंगरगांव
बसंत साहू, विधायक प्रतिनिधि खुज्जी बीके जंघेल, डीएसपी वीबी नंद, सहायक
आयुक्त आदिवासी विकास विभाग एमएल देशलहरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राजनांदगांव। जिले में कोरोना के संकट काल में राहत की आस में बैठे अजा-जजा
वर्ग के 34 परिवारों को सहायता के रूप में बड़ी राहत मिली है। उन्हें राहत
राशि के रूप में 34.56 लाख रुपए की राशि पारित की गई है। इतना ही नहीं
न्यायालय में लंबित 66 प्रकरणों पर भी सकारात्मक पहल का फैसला किया गया।
अपर
कलेक्टर सीएल मारकंडे की अध्यक्षता में आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास
विभाग द्वारा जिला स्तरीय सर्तकता समिति एवं मानिटरिंग समिति की बैठक
आयोजित की गई। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार
हुए पीडि़तों को राहत राशि प्रदान की जाती है। बैठक में अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति अत्याचार अंतर्गत 34 पीडि़तों को 56 लाख 25 हजार रुपए की
राशि स्वीकृत की गई। इसमें कुल 34 प्रकरणों में अनुसूचित जाति के 16 तथा
अनुसूचित जनजाति के 18 पीडि़तों को राशि स्वीकृत की गई। वर्तमान में
न्यायालय में 66 प्रकरण लंबित हैं।
इसमें अनुसूचित जनजाति के 37 तथा
अनुसूचित जाति के 39 प्रकरण हैं। बैठक में सांसद प्रतिनिधि एसएल धारगोव,
विधायक प्रतिनिधि लीलाराम भोजवानी, विधायक प्रतिनिधि मोहला-मानपुर पीएस
तरार, विधायक प्रतिनिधि डोंगरगढ़ रामजी साहू, विधायक प्रतिनिधि डोंगरगांव
बसंत साहू, विधायक प्रतिनिधि खुज्जी बीके जंघेल, डीएसपी वीबी नंद, सहायक
आयुक्त आदिवासी विकास विभाग एमएल देशलहरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
