लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के राजकीय
इंजीनियरिंग कालेजों में खनन अभियंत्रण के स्नातक कोर्स प्रारंभ करने के
निर्देश दिए हैं। खनन विभाग और प्राविधिक शिक्षा विभाग आपसी समन्वय से यह
कोर्स शुरू कराएंगे। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश गुरुवार को खनन विभाग की
कार्ययोजना की प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले छह
माह में प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल की प्रमुख नदियों की तकनीकी
संस्था से मिनिरल मैपिंग कराकर नए खनन क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट
में शामिल किया जाए।
खनन में आवश्यक पदों का होगा सृजन
सीएम ने अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें दर्ज कराने के लिए खनन निदेशालय
स्तर पर 24×7 कॉल सेंटर स्थापित करने को कहा। खनन प्रशासन में आवश्यक पदों
के सृजन के साथ प्रतिनियुक्ति पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करते हुए
प्रवर्तन सेल का गठन करने के निर्देश दिए। रेल के माध्यम से उपखनिजों के
परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करने को कहा।
उन्होंने कहा कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने गत वर्षों में सराहनीय
कार्य किया है। अधिक से अधिक तकनीकी के उपयोग से अवैध खनन और उसके परिवहन
पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है, इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है।
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के राजकीय
इंजीनियरिंग कालेजों में खनन अभियंत्रण के स्नातक कोर्स प्रारंभ करने के
निर्देश दिए हैं। खनन विभाग और प्राविधिक शिक्षा विभाग आपसी समन्वय से यह
कोर्स शुरू कराएंगे। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश गुरुवार को खनन विभाग की
कार्ययोजना की प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले छह
माह में प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल की प्रमुख नदियों की तकनीकी
संस्था से मिनिरल मैपिंग कराकर नए खनन क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट
में शामिल किया जाए।
खनन में आवश्यक पदों का होगा सृजन
सीएम ने अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें दर्ज कराने के लिए खनन निदेशालय
स्तर पर 24×7 कॉल सेंटर स्थापित करने को कहा। खनन प्रशासन में आवश्यक पदों
के सृजन के साथ प्रतिनियुक्ति पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करते हुए
प्रवर्तन सेल का गठन करने के निर्देश दिए। रेल के माध्यम से उपखनिजों के
परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करने को कहा।
उन्होंने कहा कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने गत वर्षों में सराहनीय
कार्य किया है। अधिक से अधिक तकनीकी के उपयोग से अवैध खनन और उसके परिवहन
पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है, इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है।