Journalist खबरीलाल
बिलासपुर । प्रदेश सरकार की ओर से
निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के
पूर्व अनुमति लेने की अनिवार्यता के विरोध में भाजपाइयों ने नेहरू चौक पर
जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेहरू चौक
पर काफी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी के अलावा कार्यकर्ता उपस्थित थे।
थोड़ी देर बाद भाजपाई कलेक्टोरेट कूच करेंगे। यहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा
जाएगा। साथ ही अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने
धार्मिक, राजनीतिक व अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न्
आयोजनों की अनुमति के लिए 19 कड़ी शर्तो के साथ 15 बिन्दू का आवेदन पत्र का
प्रारूप शपथ पत्र के साथ आयोजन के पूर्व जमा करने का आदेश 22 अप्रैल को
जारी किया है। इसका छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने पूरजोर विरोध
करते हुए एक मई को छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में प्रेसवार्ता
आयोजित कर राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने इसे 15 दिनों के भीतर वापस लेने की बात कही थी। अब तक प्रदेश
सरकार ने काला कानून का आदेश वापस नहीं लिया है। लिहाजा प्रदेश भारतीय जनता
पार्टी 16 मई को प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर कलेक्टोरेट के सामने
प्रदर्शन कर मांग करेगी कि काला कानून आदेश तत्काल वापस लें। कुमावत ने
बताया कि इस आदेश के विरोध में सोमवार को सुबह 10 बजे नेहरू चौक में
एकत्रित होकर रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रदर्शन किया।
बिलासपुर । प्रदेश सरकार की ओर से
निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के
पूर्व अनुमति लेने की अनिवार्यता के विरोध में भाजपाइयों ने नेहरू चौक पर
जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेहरू चौक
पर काफी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी के अलावा कार्यकर्ता उपस्थित थे।
थोड़ी देर बाद भाजपाई कलेक्टोरेट कूच करेंगे। यहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा
जाएगा। साथ ही अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने
धार्मिक, राजनीतिक व अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न्
आयोजनों की अनुमति के लिए 19 कड़ी शर्तो के साथ 15 बिन्दू का आवेदन पत्र का
प्रारूप शपथ पत्र के साथ आयोजन के पूर्व जमा करने का आदेश 22 अप्रैल को
जारी किया है। इसका छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने पूरजोर विरोध
करते हुए एक मई को छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में प्रेसवार्ता
आयोजित कर राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने इसे 15 दिनों के भीतर वापस लेने की बात कही थी। अब तक प्रदेश
सरकार ने काला कानून का आदेश वापस नहीं लिया है। लिहाजा प्रदेश भारतीय जनता
पार्टी 16 मई को प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर कलेक्टोरेट के सामने
प्रदर्शन कर मांग करेगी कि काला कानून आदेश तत्काल वापस लें। कुमावत ने
बताया कि इस आदेश के विरोध में सोमवार को सुबह 10 बजे नेहरू चौक में
एकत्रित होकर रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रदर्शन किया।
