Journalist खबरीलाल
नई दिल्ली. एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के शेयर आज उड़ान भर रहे हैं। कंपनी
के शेयर शुरुआती कारोबार में 14% तक उछल गए और 50.30 रुपये पर पहुंच गए।
शेयरों में तेजी के पीछे एक बड़ी डील सामने आ रही है। दरअसल, ET NOW की एक
खबर के मुताबिक, एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट 24 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के
लिए मिडिल ईस्टर्न कैरियर के साथ बातचीत कर रही
है।
जानिए पूरा मामला?
ईटी नाउ के सूत्रों के अनुसार, स्पाइसजेट संभावित हिस्सेदारी बिक्री के लिए
मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन के साथ चर्चा में है। स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय
सिंह की एयरलाइन ऑपरेटर में करीब 60 फीसदी हिस्सेदारी है। सूत्रों ने कहा
कि मिडिल ईस्टर्न की एक बड़ी एयरलाइन ने स्पाइसजेट में 24 फीसदी हिस्सेदारी
और बोर्ड की सीट लेने में दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों ने कहा कि एक बड़े
भारतीय कारोबारी समूह ने भी बजट कैरियर में हिस्सेदारी के लिए सिंह से
संपर्क किया है।
इस बीच, मंगलवार को स्पाइसजेट ने बताया कि उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ
इंडिया(AAI) के साथ अपने पुराने बकाए को चुकता कर लिया है। इसके साथ ही
स्पाइसजेट को AAI द्वारा एयरपोर्ट पर संचालित ‘कैश एंड कैरी मॉडल’ मॉडल के
तहत परिचालन करने से छुटकारा मिल जाएगा।
नई दिल्ली. एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के शेयर आज उड़ान भर रहे हैं। कंपनी
के शेयर शुरुआती कारोबार में 14% तक उछल गए और 50.30 रुपये पर पहुंच गए।
शेयरों में तेजी के पीछे एक बड़ी डील सामने आ रही है। दरअसल, ET NOW की एक
खबर के मुताबिक, एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट 24 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के
लिए मिडिल ईस्टर्न कैरियर के साथ बातचीत कर रही
है।
जानिए पूरा मामला?
ईटी नाउ के सूत्रों के अनुसार, स्पाइसजेट संभावित हिस्सेदारी बिक्री के लिए
मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन के साथ चर्चा में है। स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय
सिंह की एयरलाइन ऑपरेटर में करीब 60 फीसदी हिस्सेदारी है। सूत्रों ने कहा
कि मिडिल ईस्टर्न की एक बड़ी एयरलाइन ने स्पाइसजेट में 24 फीसदी हिस्सेदारी
और बोर्ड की सीट लेने में दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों ने कहा कि एक बड़े
भारतीय कारोबारी समूह ने भी बजट कैरियर में हिस्सेदारी के लिए सिंह से
संपर्क किया है।
इस बीच, मंगलवार को स्पाइसजेट ने बताया कि उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ
इंडिया(AAI) के साथ अपने पुराने बकाए को चुकता कर लिया है। इसके साथ ही
स्पाइसजेट को AAI द्वारा एयरपोर्ट पर संचालित ‘कैश एंड कैरी मॉडल’ मॉडल के
तहत परिचालन करने से छुटकारा मिल जाएगा।
