Journalist खबरीलाल
रायपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 75वां
बजट (budget 2023-24) पेश किया, जिसमें कृषि, शिक्षा, रेलवे समेत कई अहम
ऐलान किए गए हैं. इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र
सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मजदूरों से छीन रहा रोजगार,
‘अमृतकाल’ में ये कैसा प्रहार ?.
सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष
2022-23 में ₹ 73,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसे कम करके ₹60,000
करोड़ क्यों किया गया ?
सीएम ने ट्वीटकर लिखा कि 1 अप्रैल 2022 से मज़दूरी दरों में वृद्धि भी
की गई है और विगत वर्ष का 14 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान लंबित है। यह तय
है कि इस वर्ष कम मानव दिवस सृजित होंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाएं
देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी.
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी.
2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है.
अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य
मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त
करेगी.
रायपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 75वां
बजट (budget 2023-24) पेश किया, जिसमें कृषि, शिक्षा, रेलवे समेत कई अहम
ऐलान किए गए हैं. इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र
सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मजदूरों से छीन रहा रोजगार,
‘अमृतकाल’ में ये कैसा प्रहार ?.
सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष
2022-23 में ₹ 73,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसे कम करके ₹60,000
करोड़ क्यों किया गया ?
सीएम ने ट्वीटकर लिखा कि 1 अप्रैल 2022 से मज़दूरी दरों में वृद्धि भी
की गई है और विगत वर्ष का 14 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान लंबित है। यह तय
है कि इस वर्ष कम मानव दिवस सृजित होंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाएं
देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी.
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी.
2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है.
अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य
मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त
करेगी.
