Journalist खबरीलाल
राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के आवास को स्वीकृत कर लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया। कहा- राज्य सरकार के सामाजिक-आर्थिक जातिगत - 2011 के मापदण्डों के अनुसार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में कुल 47, 090 परिवार पाए गए आवासहीन। 
प्रधानमंत्री से आवासों को स्वीकृति देते हुए लक्ष्य देने के साथ ही केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराए जाने का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री ने कहा- 30.07.2023 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से आज दिनांक तक नहीं कराया गया है अवगत।
वर्ष 2021-22 हेतु आवंटित 7,81,999 आवासों के लक्ष्य को केंद्र द्वारा वापस ले लिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष 6,99439 परिवारों को एवं राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण - 2023 में पाये गये आवासहीन 47,090 परिवारों को योजनांतर्गत आवास निर्माण कर लाभान्वित किये जाने हेतु राज्यांश राशि जारी कराने का निर्णय लिया गया है*
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रधानमंत्री जी से उपरोक्त आवासों के लक्ष्य आवंटित करते हुए केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है, ताकि योजनांतर्गत आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके।
राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के आवास को स्वीकृत कर लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया। कहा- राज्य सरकार के सामाजिक-आर्थिक जातिगत - 2011 के मापदण्डों के अनुसार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में कुल 47, 090 परिवार पाए गए आवासहीन। प्रधानमंत्री से आवासों को स्वीकृति देते हुए लक्ष्य देने के साथ ही केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराए जाने का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री ने कहा- 30.07.2023 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से आज दिनांक तक नहीं कराया गया है अवगत।
वर्ष 2021-22 हेतु आवंटित 7,81,999 आवासों के लक्ष्य को केंद्र द्वारा वापस ले लिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष 6,99439 परिवारों को एवं राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण - 2023 में पाये गये आवासहीन 47,090 परिवारों को योजनांतर्गत आवास निर्माण कर लाभान्वित किये जाने हेतु राज्यांश राशि जारी कराने का निर्णय लिया गया है*
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रधानमंत्री जी से उपरोक्त आवासों के लक्ष्य आवंटित करते हुए केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है, ताकि योजनांतर्गत आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके।
