शबरी दाई, चंद्रहासिनी दाई, और महामाया दाई का जयकारा लगाते हुए मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा -

मात्रात्मक त्रुटि के कारण जातियों को जो प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था उनके लिए उपलब्धि का दिन है। यह आपके धैर्य, साहस और संघर्ष की जीत है। आज इन समुदायों को जाति प्रमाण पत्र मिलने से शासकीय सेवाओं में नौकरी मिल रही है। 15 साल में आदिवासियों के लगभग एक लाख एकड़ जमीन उद्योग के नाम पर, व्यापार के नाम पर  छीने गए। यह सरकार किसानों आदिवासियों और मजदूरों की सरकार है और हमेशा हम आपके साथ खड़े रहे।

देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आदिवासियों की जमीन  वापस की गई। हमने एलेन के साथ एमओयू किया और बच्चों को एलेन इंस्टीट्यूट के माध्यम से मुफ्त में कोचिंग देने का काम करेंगे। सभी 146 ब्लॉकों में पीएससी की निशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। विगत 5 साल में हमने 100 तहसील बनाया ताकि लोगों को जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत ना हो।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने मजबूत ढांचा बनाया है, और बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। धन्वंतरी योजना से लोगों के सैकड़ो रुपए बचे हैं.. हाट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। हमने किसानों का  कर्जा माफ किया... सरकार ने घाटा खाया लेकिन जनता और किसानों का घाटा नहीं होने दिया। आपको  धान तीसरा क़िस्त 28 सितम्बर  को मिला है और चौथी किस्त भी 31 मार्च 2024 के पहले मिल जाएगी। पिछली सरकार ने धान का बोनस 2014 में बंद कर दिया, हमारी सरकार में लगातार धान की खरीदी बढ़ी हैं, हमने 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की।

पीएससी के घोटाले का आरोप लग रहा है, मैंने कहा है कोई भी आरोपी पाया जाएगा तो कार्यवाही निश्चित रूप से की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों और अनुसूचित जातियों और किसानों के हित का काम किया है यहां पूरे देश में तीन चौथाई लघु वनोपजों की खरीदी हो रही है।