बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने गुरुवार को
अपना घोषणापत्र जारी किया। ‘आत्मनिर्भर बिहार का रोडमैप’ में एक लक्ष्य, 5
सूत्र और 11 संकल्पों का जिक्र है। 19 लाख लोगों को रोजगार देने और
बिहारवासियों को फ्री कोरोना वैक्सीनेशन की बात कही गई है।

घोषणापत्र
में लालू-राबड़ी के 15 साल के बाद और नीतीश के 15 साल के बाद बिहार के 11
अलग-अलग सेक्टर में आए बदलाव की भी तुलना की गई है। घोषणापत्र जारी करते
हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लालू-राबड़ी के 15 साल के
औद्योगिक उत्पादन का कोई डेटा नहीं मिला, इसलिए हमने इस घोषणापत्र में वो
जगह खाली छोड़ दी। हमारे 15 साल के शासन में औद्योगिक विकास में 17% का
इजाफा हुआ।

एक लक्ष्य: आत्मनिर्भर बिहार

5 सूत्र

1. स्वस्थ समाज, आत्मनिर्भर बिहार
2. शिक्षित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार
3. गांव-शहर, सबका विकास
4. सशक्त कृषि, समृद्ध किसान
5. उद्योग आधार, सबल समाज

11 संकल्प

1.
बिहार के हर निवासी का मुफ्त कोरोना टीकाकरण कराएंगे।
2. मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत तकनीकी शिक्षा अब हिंदी में उपलब्ध कराएंगे।
3. 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे।
4. आईटी हब के रूप में विकसित कर 5 साल में 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे।
5. एक करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे।
6. कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी उपलब्ध कराएंगे, अखिल
भारतीय आरोग्य संस्थान एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित करेंगे।
7. धान तथा गेहूं के बाद अब दलहन की भी खरीद एसएमपी की निर्धारित दरों पर
करेंगे।
8. ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के और 30 लाख लोगों को वर्ष 2022
तक पक्के मकान देंगे।
9. 2 वर्षों में निजी और कॉम्फेड आधारित 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग लगाएंगे।
10. अगले 2 वर्षों में मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में
राज्य को देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे
11. बिहार के 10 हजार नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर राज्यभर के
विशेष फसल उत्पाद जैसे, मक्का, फल, चूड़ा, मखाना, पान, मसाला, मेंथा, औषधीय
पौधों की सप्लाई चेन विकसित करेंगे। प्रदेश में इससे 10 लाख लोगों को
रोजगार मिलेगा।

15 साल बनाम 15 साल
घोषणा पत्र में 15 साल बनाम 15 साल का जिक्र किया गया है। शिक्षा के
क्षेत्र में राज्य सरकार में क्या किया गया, उसके बाद नीतीश सरकार ने क्या
उपलब्धि हासिल की, यह दर्शाया गया है। तकनीकी शिक्षा में 15 साल के राजद
शासन में क्या स्थिति थी और अब के शासन में क्या स्थिति है। भाजपा ने यह भी
बताया कि लालू-राबड़ी के 15 साल में प्रति व्यक्ति आय 8 हजार रुपए थी, जो
भाजपा-जदयू की गठबंधन सरकार में बढ़कर 43 हजार रु. से ज्यादा हो गई।