Journalist खबरीलाल
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा आयोजन समितियों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें दिए जाने वाले अनुदान की राशि को बढ़ा दिया है। अब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समितियों को 1.10 लाख रुपए अनुदान मिलेगा।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य भर में लगभग 40 हजार दुर्गा पूजा समितियों में से प्रत्येक को 1.10 लाख रुपये का अनुदान देगी। पिछले वर्ष दुर्गा पूजा समितियों में से प्रत्येक को 85,000 रुपये की अनुदान राशि दी गई थी।
दुर्गा पूजा आयोजकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य बंगाल के सबसे बड़े त्योहार के आयोजन में समितियों को समर्थन देना तथा सांस्कृतिक और सामुदायिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देना है। बनर्जी ने कहा, ‘‘सरकार जनता के साथ खड़ी है। दुर्गा पूजा सिर्फ़ एक धार्मिक उत्सव नहीं है; यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जो सभी को जोड़ता है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आयोजक बिना किसी तनाव के अपने खर्चों का प्रबंधन कर सकें।
मुख्यमंत्री ने बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के अलावा यह घोषणा भी की कि अग्निशमन विभाग, कोलकाता नगर निगम (केएमसी), पंचायतें और नगर पालिकाएं जैसी सरकारी एजेंसियां तथा नगर निकाय पूजा समितियों से कोई कर या सेवा शुल्क नहीं लेंगे।
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा आयोजन समितियों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें दिए जाने वाले अनुदान की राशि को बढ़ा दिया है। अब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समितियों को 1.10 लाख रुपए अनुदान मिलेगा।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य भर में लगभग 40 हजार दुर्गा पूजा समितियों में से प्रत्येक को 1.10 लाख रुपये का अनुदान देगी। पिछले वर्ष दुर्गा पूजा समितियों में से प्रत्येक को 85,000 रुपये की अनुदान राशि दी गई थी।
दुर्गा पूजा आयोजकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य बंगाल के सबसे बड़े त्योहार के आयोजन में समितियों को समर्थन देना तथा सांस्कृतिक और सामुदायिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देना है। बनर्जी ने कहा, ‘‘सरकार जनता के साथ खड़ी है। दुर्गा पूजा सिर्फ़ एक धार्मिक उत्सव नहीं है; यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जो सभी को जोड़ता है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आयोजक बिना किसी तनाव के अपने खर्चों का प्रबंधन कर सकें।
मुख्यमंत्री ने बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के अलावा यह घोषणा भी की कि अग्निशमन विभाग, कोलकाता नगर निगम (केएमसी), पंचायतें और नगर पालिकाएं जैसी सरकारी एजेंसियां तथा नगर निकाय पूजा समितियों से कोई कर या सेवा शुल्क नहीं लेंगे।
