नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि भारत ने गुरुवार को वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ़ पीस की पहली मीटिंग में एक ऑब्ज़र्वर देश के तौर पर हिस्सा लिया और UN सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) के प्रस्ताव के तहत गाज़ा में शांति लाने की सभी कोशिशों का समर्थन करता रहेगा।

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "हम वाशिंगटन DC में बोर्ड ऑफ़ पीस की मीटिंग में एक ऑब्ज़र्वर के तौर पर शामिल हुए थे। हमने राष्ट्रपति ट्रंप की गाज़ा पीस प्लान पहल का भी स्वागत किया है, साथ ही UNSC के प्रस्ताव 2803 के तहत चल रही सभी ऐसी कोशिशों का भी स्वागत किया है।"

 इस पहली मीटिंग में कई राष्ट्राध्यक्षों समेत 40 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व वाशिंगटन DC में भारतीय दूतावास में चार्ज डी'अफेयर्स नामग्या खम्पा ने किया।

MEA के प्रवक्ता ने उस जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने पर भारत का रुख भी साफ़ किया जिसमें कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में इज़राइल के "एकतरफ़ा" कदमों पर चिंता जताई गई थी।

जायसवाल ने कहा, “आपको पता होगा कि यह कोई बातचीत से तय डॉक्यूमेंट नहीं था, जैसा कि आमतौर पर UN में होता है। इस मुद्दे पर हमारी राय हाल ही में इंडिया-अरब लीग मिनिस्टीरियल जॉइंट स्टेटमेंट में बताई गई थी।”

 वह 31 जनवरी को दूसरी इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के बाद जारी 'दूसरी इंडिया-अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के दिल्ली डिक्लेरेशन' का ज़िक्र कर रहे थे। इस मीटिंग में अरब देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स और लीग ऑफ़ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी-जनरल ने हिस्सा लिया था और इससे पहले 30 जनवरी को इंडिया अरब सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी।

फिलिस्तीन के मुद्दे पर, डिक्लेरेशन में कहा गया: "दोनों पक्षों ने इंटरनेशनल लॉ, संबंधित UN रेज़ोल्यूशन और अरब पीस इनिशिएटिव के अनुसार मिडिल ईस्ट में एक इंसाफ वाली, पूरी और लंबे समय तक चलने वाली शांति पाने के अपने कमिटमेंट को दोहराया। उन्होंने 1967 की सीमाओं पर आधारित एक सॉवरेन, इंडिपेंडेंट और वायबल स्टेट ऑफ़ फिलिस्तीन की मांग की, जो इज़राइल के साथ शांति से कंधे से कंधा मिलाकर रहे। दोनों पार्टियों ने फिलिस्तीनी लोगों के ऐसे अधिकारों के इस्तेमाल का सपोर्ट किया जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता।"