Journalist खबरीलाल
रायपुर। शासन की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेकर खैरागढ़,छुईखदान, गंडई जिले के नागरिक अब बिजली बिल के बोझ से मुक्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर उसे ग्रिड में भेजते हुए “ऊर्जादाता” के रूप में नई पहचान भी बना रहे हैं।
केसीजी जिले के ग्राम टेकापार कला निवासी श्री काशीराम श्रीवास ने इस योजना का लाभ लेते हुए अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराया है। सोलर पैनल लगने के बाद उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी के कारण सोलर प्लांट लगवाना पहले की अपेक्षा काफी सरल हो गया है। 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रुपये, कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस अनुदान के चलते आम नागरिक भी अब आसानी से सौर ऊर्जा को अपना रहे हैं।
श्री श्रीवास ने बताया कि सोलर पैनल लगवाने से पहले उनका मासिक बिजली बिल 1000 से 1500 रुपये के बीच आता था, लेकिन अब जनवरी माह का बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। उन्होंने कहा, “पहले हम बिजली के उपभोक्ता थे, अब योजना का लाभ लेकर ऊर्जादाता बन गए हैं।” जनवरी माह में उन्होंने 240 यूनिट बिजली का ग्रिड में एक्सपोर्ट भी किया है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से न केवल आर्थिक बचत हो रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषणमुक्त वातावरण भी तैयार हो रहा है। पारंपरिक बिजली उत्पादन से होने वाले प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की तुलना में सौर ऊर्जा पूरी तरह स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी है। श्री श्रीवास अन्य नागरिकों को भी इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
रायपुर। शासन की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेकर खैरागढ़,छुईखदान, गंडई जिले के नागरिक अब बिजली बिल के बोझ से मुक्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर उसे ग्रिड में भेजते हुए “ऊर्जादाता” के रूप में नई पहचान भी बना रहे हैं।
केसीजी जिले के ग्राम टेकापार कला निवासी श्री काशीराम श्रीवास ने इस योजना का लाभ लेते हुए अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराया है। सोलर पैनल लगने के बाद उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी के कारण सोलर प्लांट लगवाना पहले की अपेक्षा काफी सरल हो गया है। 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रुपये, कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस अनुदान के चलते आम नागरिक भी अब आसानी से सौर ऊर्जा को अपना रहे हैं।
श्री श्रीवास ने बताया कि सोलर पैनल लगवाने से पहले उनका मासिक बिजली बिल 1000 से 1500 रुपये के बीच आता था, लेकिन अब जनवरी माह का बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। उन्होंने कहा, “पहले हम बिजली के उपभोक्ता थे, अब योजना का लाभ लेकर ऊर्जादाता बन गए हैं।” जनवरी माह में उन्होंने 240 यूनिट बिजली का ग्रिड में एक्सपोर्ट भी किया है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से न केवल आर्थिक बचत हो रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषणमुक्त वातावरण भी तैयार हो रहा है। पारंपरिक बिजली उत्पादन से होने वाले प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की तुलना में सौर ऊर्जा पूरी तरह स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी है। श्री श्रीवास अन्य नागरिकों को भी इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
