Journalist खबरीलाल
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विभागों के कामकाज और बजट को लेकर बहस हुई। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है। मंत्री जायसवाल ने सदन में कहा कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में हुई अटैचमेंट नियुक्तियों को रद्द किया जाएगा।
मंत्री जायसवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के अस्पताल में हुई अटैचमेंट नियुक्ति की रद्द जाएगी। उनका कहना है कि कई कर्मचारी ग्रामीण अस्पतालों से अटैच होकर शहरों में काम कर रहे हैं, जिससे गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। जिसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है।
बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने ही दल की विधायक के सवालों में घिरते नजर आए। इस दौरान भाजपा विधायक लता उसेंडी ने स्वास्थ्य विभाग में काम होने के बावजूद भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया और सरकार से सवाल किए। लता उसेंडी ने कहा कि कई मामलों में काम पूरा होने के बाद भी ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आपके अधिकारी कभी मौखिक वर्क ऑर्डर पर भुगतान करते है, तो कभी उसी आधार पर भुगतान करने से मना कर देते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो अधिकारी आपको गलत जानकारी देते है, उस पर क्या कार्यवाई की गई। आपने 9 महीने पहले उन पर कार्यवाई का आश्वासन दिया था। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरते हुए विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और जवाब की मांग की।
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विभागों के कामकाज और बजट को लेकर बहस हुई। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है। मंत्री जायसवाल ने सदन में कहा कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में हुई अटैचमेंट नियुक्तियों को रद्द किया जाएगा।
मंत्री जायसवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के अस्पताल में हुई अटैचमेंट नियुक्ति की रद्द जाएगी। उनका कहना है कि कई कर्मचारी ग्रामीण अस्पतालों से अटैच होकर शहरों में काम कर रहे हैं, जिससे गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। जिसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है।
बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने ही दल की विधायक के सवालों में घिरते नजर आए। इस दौरान भाजपा विधायक लता उसेंडी ने स्वास्थ्य विभाग में काम होने के बावजूद भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया और सरकार से सवाल किए। लता उसेंडी ने कहा कि कई मामलों में काम पूरा होने के बाद भी ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आपके अधिकारी कभी मौखिक वर्क ऑर्डर पर भुगतान करते है, तो कभी उसी आधार पर भुगतान करने से मना कर देते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो अधिकारी आपको गलत जानकारी देते है, उस पर क्या कार्यवाई की गई। आपने 9 महीने पहले उन पर कार्यवाई का आश्वासन दिया था। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरते हुए विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और जवाब की मांग की।
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