मध्य प्रदेश : भोपाल में डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने अरविंद जोशी और अन्य संबंधित मामलों में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत स्पेशल PMLA कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (SPC) दायर की है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, लोकायुक्त, भोपाल द्वारा स्वर्गीय अरविंद जोशी और उनकी पत्नी टीनू जोशी के खिलाफ दर्ज एक मामले के आधार पर की गई। अरविंद जोशी MP कैडर के पूर्व IAS अधिकारी थे। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से कहीं अधिक, लगभग 41.87 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति रखी थी।

ED की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अरविंद जोशी और उनके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से संपत्ति अर्जित की। इसके तहत एजेंसी ने पहले ही लगभग 8.60 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच करने के लिए तीन प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए थे। इसके अलावा, 28 जनवरी, 2026 को लगभग 5 करोड़ रुपये की और प्रॉपर्टी अटैच करने का एक और आदेश जारी किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च, 2026 को इस मामले में पहली सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की गई थी। इस कंप्लेंट में अटैच की गई प्रॉपर्टी को ज़ब्त करने की मांग की गई थी। अब, दूसरी सप्लीमेंट्री कंप्लेंट दायर कर ED ने मामले को आगे बढ़ाया है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी सभी संपत्तियों पर क़ानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

ED के अधिकारी बताते हैं कि यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में तेजी से कार्रवाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देने का हिस्सा है। एजेंसी की जांच में यह भी सामने आया कि जोशी दंपति और उनके परिवार ने लंबी अवधि तक अपनी आय के स्रोतों को छुपाया और कथित तौर पर अपने खर्चों और संपत्ति को वैध रूप से साबित नहीं किया।

इस मामले में ED ने विभिन्न सरकारी और निजी दस्तावेज़ों, बैंक स्टेटमेंट्स और रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन का विस्तृत विश्लेषण किया। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई PMLA के तहत संपत्तियों को ज़ब्त करने, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन करने और गैर-कानूनी कमाई को रोकने के उद्देश्य से की गई है।

विशेषकर यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि इसमें एक पूर्व उच्च स्तरीय IAS अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं, जो कथित तौर पर अपनी आय से अधिक संपत्ति रखने में संलिप्त पाए गए हैं। ED की कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि उच्च पदों पर रहे अधिकारियों के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में भी कड़ा रुख अपनाया जा रहा है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, कोर्ट में दायर दूसरी सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट में न सिर्फ अटैच की गई संपत्ति की ज़ब्ती की मांग की गई है, बल्कि भविष्य में किसी भी तरह के संपत्ति हेरफेर या ट्रांसफर को रोकने के लिए भी विशेष निर्देश मांगे गए हैं। ED ने मामले की निगरानी के लिए एक टीम गठित की है, जो सभी फाइनेंशियल और रियल एस्टेट लेनदेन की विस्तृत जांच कर रही है।

इस मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि PMLA के तहत समयबद्ध कार्रवाई और कोर्ट की मंज़ूरी से भ्रष्टाचार के मामलों में तेज़ परिणाम सुनिश्चित किए जा सकते हैं। अरविंद जोशी और उनके परिवार के खिलाफ यह मामला राज्य और केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार रोकने की रणनीति का एक प्रमुख उदाहरण है।

इस कार्रवाई से यह भी स्पष्ट संदेश गया है कि उच्च पदों पर रहे अधिकारी भी मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति छुपाने के मामलों में कानून से ऊपर नहीं हैं, और ED इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई करने में पीछे नहीं है।