Journalist खबरीलाल
संवाददाता - सौरभ साहू, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़
सूरजपुर, दिनांक 05 मई 2026। जिले के जेडीएस कर्मचारियों को आज तक नहीं मिला कलेक्टर दर जिसके लिए समय - समय पर अधिकारियों को संघ के माध्यम से कई बार निवेदन किया गया।। लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं आया कर्मचारियों को उनका पूरा अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा,, जिससे छत्तीसगढ़. प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी प्रकोष्ठ संघ के जिला अध्यक्ष डॉ निलेश कुमार ने कलेक्टर सूरजपुर को सीएमएचओ के द्वारा ज्ञापन दिया।
ज्ञापन देने के बाद नहीं जागा प्रशासन - डॉ निलेश कुमार साहू ने बताया कि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं 2022 में पत्र सीएमएचओ कार्यालय को प्राप्त हुआ उसके सीएमएचओ कार्यालय से खंड चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को पत्र प्राप्त हुआ उसके बाद से आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हुआ, उसके बाद अभी 6 मार्च 2026 को सीएमएचओ सूरजपुर को ज्ञापन दिया तो सीएमएचओ कार्यालय से खंड चिकित्सा अधिकारी पत्र जारी हुआ लेकिन वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई।
मांग पूरी नहीं होने पर होगा आंदोलन - जेडीएस कर्मचारियों ने कहा है कि आगामी 15 दिनों में आदेशो का पालन नहीं हुआ तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
संवाददाता - सौरभ साहू, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़
सूरजपुर, दिनांक 05 मई 2026। जिले के जेडीएस कर्मचारियों को आज तक नहीं मिला कलेक्टर दर जिसके लिए समय - समय पर अधिकारियों को संघ के माध्यम से कई बार निवेदन किया गया।। लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं आया कर्मचारियों को उनका पूरा अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा,, जिससे छत्तीसगढ़. प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी प्रकोष्ठ संघ के जिला अध्यक्ष डॉ निलेश कुमार ने कलेक्टर सूरजपुर को सीएमएचओ के द्वारा ज्ञापन दिया।
ज्ञापन देने के बाद नहीं जागा प्रशासन - डॉ निलेश कुमार साहू ने बताया कि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं 2022 में पत्र सीएमएचओ कार्यालय को प्राप्त हुआ उसके सीएमएचओ कार्यालय से खंड चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को पत्र प्राप्त हुआ उसके बाद से आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हुआ, उसके बाद अभी 6 मार्च 2026 को सीएमएचओ सूरजपुर को ज्ञापन दिया तो सीएमएचओ कार्यालय से खंड चिकित्सा अधिकारी पत्र जारी हुआ लेकिन वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई।मांग पूरी नहीं होने पर होगा आंदोलन - जेडीएस कर्मचारियों ने कहा है कि आगामी 15 दिनों में आदेशो का पालन नहीं हुआ तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
