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CG (खबरीलाल न्यूज़) : छतीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रारूप पर मंथन:

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27 अगस्त को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में की जाएगी बैठक

​रायपुर, छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता  (Uniform Civil Code - UCC) लागू करने और इसका प्रारूप तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में आगामी 27 अगस्त 2026 को राजधानी के कन्वेंशन हॉल, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, रायपुर में एक राज्य स्तरीय परिचयात्मक बैठक आयोजित की जा रही है।

            ​इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर व्यापक विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200  प्रबुद्ध नागरिक, जनप्रतिनिधि और  विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के विचार, अनुभव और सुझाव कानून के भावी स्वरूप को गढ़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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           ​बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रभावों और व्यावहारिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा की जाएगी। राज्य शासन का उद्देश्य एक ऐसा समावेशी और संतुलित प्रारूप तैयार करना है जो राज्य के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रख सके। विस्तृत चर्चा/सुझाव हेतु विभिन्न समूह को पृथक से भी आमंत्रित किया जाएगा, वदसपदम सुझाव इस पर भी दिया जा सकता है



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27 अगस्त को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में की जाएगी बैठक

​रायपुर, छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता  (Uniform Civil Code - UCC) लागू करने और इसका प्रारूप तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में आगामी 27 अगस्त 2026 को राजधानी के कन्वेंशन हॉल, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, रायपुर में एक राज्य स्तरीय परिचयात्मक बैठक आयोजित की जा रही है।

            ​इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर व्यापक विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200  प्रबुद्ध नागरिक, जनप्रतिनिधि और  विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के विचार, अनुभव और सुझाव कानून के भावी स्वरूप को गढ़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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           ​बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रभावों और व्यावहारिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा की जाएगी। राज्य शासन का उद्देश्य एक ऐसा समावेशी और संतुलित प्रारूप तैयार करना है जो राज्य के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रख सके। विस्तृत चर्चा/सुझाव हेतु विभिन्न समूह को पृथक से भी आमंत्रित किया जाएगा, वदसपदम सुझाव इस पर भी दिया जा सकता है


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