रायपुर, 20 नवंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा निर्णय लेते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के चार वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इनमें दो अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव और दो को प्रमुख सचिव बनाया गया है।
1997 बैच के IAS अधिकारी सुबोध कुमार सिंह को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से पदोन्नत कर अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वे ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष और नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के प्रमुख आवासीय आयुक्त की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
वहीं, निहारिका बारिक को गृह एवं जेल विभाग के प्रमुख सचिव से पदोन्नत कर उसी विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इसी तरह 2002 बैच के IAS अधिकारी डॉ. रोहित यादव को वित्त विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उनके पास जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव और पेंशन निराकरण समिति के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।
डॉ. कमलप्रीत सिंह को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से पदोन्नत कर उसी विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि इन अधिकारियों की पदोन्नति जनवरी 2027 में प्रस्तावित थी, लेकिन राज्य सरकार ने करीब डेढ़ माह पहले ही पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं।
रायपुर, 20 नवंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा निर्णय लेते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के चार वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इनमें दो अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव और दो को प्रमुख सचिव बनाया गया है।
1997 बैच के IAS अधिकारी सुबोध कुमार सिंह को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से पदोन्नत कर अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वे ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष और नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के प्रमुख आवासीय आयुक्त की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
वहीं, निहारिका बारिक को गृह एवं जेल विभाग के प्रमुख सचिव से पदोन्नत कर उसी विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इसी तरह 2002 बैच के IAS अधिकारी डॉ. रोहित यादव को वित्त विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उनके पास जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव और पेंशन निराकरण समिति के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।
डॉ. कमलप्रीत सिंह को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से पदोन्नत कर उसी विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि इन अधिकारियों की पदोन्नति जनवरी 2027 में प्रस्तावित थी, लेकिन राज्य सरकार ने करीब डेढ़ माह पहले ही पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं।


Journalist खबरीलाल











