रायपुर, 18 अक्टूबर 2026। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने ग्राम अंधरीकछार, बोरिया और महली में ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर चौपाल लगाई और उनकी समस्याएं, मांगें एवं शिकायतें सुनीं। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप सड़क, पुलिया, सामुदायिक भवन, मंच और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाएं कीं। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और पात्र हितग्राहियों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।   अपने दौरे में उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम अंधरीकछार में 2.60 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण, 2.60 लाख रुपए की लागत से धरसा मार्ग, महामाया मंदिर के लिए 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की लागत से मंच निर्माण, 5.20 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण तथा समतलीकरण कार्य के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की। इसी प्रकार ग्राम बोरिया में 10 लाख रुपए की लागत से खाद गोदाम, 5.20 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क, महादेव मंदिर में 3 लाख रुपए की लागत से मंच तथा प्राथमिक शाला भवन के पास 2.60 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण की घोषणा की।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने ग्राम कापा में 6 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन और 2.60 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण की घोषणा की। वहीं ग्राम सिरमी में 6.50 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन एवं 5.20 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण की घोषणा की। ग्राम महली में 2.50 लाख रुपए की लागत से मंच निर्माण, बूढ़ा देव के पास 10 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन, 5.60 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क, 5 लाख रुपए की लागत से पुलिया निर्माण तथा महामाया मंदिर के पास 10 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक शर्मा ने जनचौपाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए बताया कि ग्राम अंधरीकछार में 163, बोरिया में 128 और अचानकपुर में 136 सहित कुल 427 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए, ताकि हितग्राहियों को जल्द से जल्द पक्के आवास का लाभ मिल सके।