
नई दिल्ली। यमुना नदी की लगातार बिगड़ती स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। नदी की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ने पर अदालत ने संबंधित राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय यमुना के पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित प्रशासन को जिम्मेदार ठहराकर उस पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
520 नालों से नदी में जा रहा गंदा पानी
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि यमुना के किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों की नागरिक व्यवस्थाओं की खामियां नदी की खराब हालत में दिखाई देती हैं। अदालत ने उन करीब 520 नालों का भी उल्लेख किया, जिनके जरिए गंदा पानी नदी में पहुंच रहा है। कोर्ट ने कहा कि केवल सफाई योजनाओं पर धन खर्च करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रदूषण के स्रोतों पर प्रभावी रोक लगाना जरूरी है।
राज्यों और जिलों की तय होगी जवाबदेही
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वह यमुना और प्रमुख नालों के विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा जिलों में प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे। यदि किसी क्षेत्र से गुजरने के दौरान पानी की गुणवत्ता में गिरावट पाई जाती है, तो संबंधित प्रशासन की जवाबदेही तय होगी।
अदालत ने सीपीसीबी से पर्यावरणीय मुआवजे और जुर्माने की गणना के लिए फार्मूला तैयार करने को कहा है। जुर्माने की राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराई जाएगी। संबंधित राज्य जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से यह राशि वसूल सकेंगे।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की होगी लाइव निगरानी
अदालत ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की कार्यप्रणाली पर भी सख्ती दिखाई है। इन संयंत्रों में स्मार्ट मीटर और निगरानी उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं। संयंत्रों से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता और उनके संचालन से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन उपलब्ध कराने होंगे।
कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी संयंत्र का डेटा 24 घंटे से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि संयंत्र काम नहीं कर रहा है। हालांकि, संबंधित संचालक इसके विपरीत प्रमाण दे सकता है। बड़े ट्रीटमेंट प्लांटों का स्वतंत्र संस्थानों के माध्यम से औचक निरीक्षण भी कराया जाएगा।
दिल्ली के 37 एसटीपी पर भी सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली के सभी 37 मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई। अदालत के अनुसार, इनमें से कोई भी संयंत्र सभी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है। पीठ ने स्पष्ट किया कि नए ट्रीटमेंट प्लांट बनाना ही समस्या का समाधान नहीं है। औद्योगिक कचरे और बिना उपचारित सीवेज को नदी में जाने से रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना को अलग-अलग राज्यों में बंटी नदी के बजाय एक सतत पारिस्थितिकी तंत्र मानते हुए सभी संबंधित राज्यों से साझा जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी।

नई दिल्ली। यमुना नदी की लगातार बिगड़ती स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। नदी की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ने पर अदालत ने संबंधित राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय यमुना के पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित प्रशासन को जिम्मेदार ठहराकर उस पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
520 नालों से नदी में जा रहा गंदा पानी
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि यमुना के किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों की नागरिक व्यवस्थाओं की खामियां नदी की खराब हालत में दिखाई देती हैं। अदालत ने उन करीब 520 नालों का भी उल्लेख किया, जिनके जरिए गंदा पानी नदी में पहुंच रहा है। कोर्ट ने कहा कि केवल सफाई योजनाओं पर धन खर्च करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रदूषण के स्रोतों पर प्रभावी रोक लगाना जरूरी है।
राज्यों और जिलों की तय होगी जवाबदेही
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वह यमुना और प्रमुख नालों के विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा जिलों में प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे। यदि किसी क्षेत्र से गुजरने के दौरान पानी की गुणवत्ता में गिरावट पाई जाती है, तो संबंधित प्रशासन की जवाबदेही तय होगी।
अदालत ने सीपीसीबी से पर्यावरणीय मुआवजे और जुर्माने की गणना के लिए फार्मूला तैयार करने को कहा है। जुर्माने की राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराई जाएगी। संबंधित राज्य जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से यह राशि वसूल सकेंगे।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की होगी लाइव निगरानी
अदालत ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की कार्यप्रणाली पर भी सख्ती दिखाई है। इन संयंत्रों में स्मार्ट मीटर और निगरानी उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं। संयंत्रों से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता और उनके संचालन से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन उपलब्ध कराने होंगे।
कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी संयंत्र का डेटा 24 घंटे से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि संयंत्र काम नहीं कर रहा है। हालांकि, संबंधित संचालक इसके विपरीत प्रमाण दे सकता है। बड़े ट्रीटमेंट प्लांटों का स्वतंत्र संस्थानों के माध्यम से औचक निरीक्षण भी कराया जाएगा।
दिल्ली के 37 एसटीपी पर भी सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली के सभी 37 मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई। अदालत के अनुसार, इनमें से कोई भी संयंत्र सभी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है। पीठ ने स्पष्ट किया कि नए ट्रीटमेंट प्लांट बनाना ही समस्या का समाधान नहीं है। औद्योगिक कचरे और बिना उपचारित सीवेज को नदी में जाने से रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना को अलग-अलग राज्यों में बंटी नदी के बजाय एक सतत पारिस्थितिकी तंत्र मानते हुए सभी संबंधित राज्यों से साझा जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी।


Journalist खबरीलाल











