छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध
शाखा के नाम पर सरकारी अधिकारियों से उगाही करने वाले एक आपराधिक गिरोह का
भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह से जुड़े पुलिस के एक बर्खास्त उप निरीक्षक, एक
सहायक उप निरीक्षक और एक कथित आरटीआई एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया है।

ACB-EOW
के निदेशक और आईजी आरिफ एच शेख ने बताया, पुलिस के बर्खास्त एसआई
सत्येंद्र सिंह वर्मा ने बलौदा बाजार के भाटापारा निवासी पटवारी को उसका
ACB में चल रहा मामला खत्म करवाने के लिए पांच लाख रुपये मांगे थे।

उसका
कहना था, वह ACB मुख्यालय से आया और आईजी आरिफ एच शेख के लिए काम करता है।
पटवारी ने इसकी जानकारी ACB मुख्यालय को दे दी। भाटापारा थाने में भी इसकी
रिपोर्ट लिखी गई। जांच के बाद पुलिस ने बर्खास्त एसआई सत्येंद्र सिंह
वर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

रायपुर जिला पुलिस से
निलंबित चल रहे ASI विनोद वर्मा और उसके साथियों ने एक वन
परिक्षेत्राधिकारी को निशाना बनाया। अधिकारी के खिलाफ EOW में आर्थिक अपराध
की गंभीर शिकायत बताकर दबाव बनाया।

EOW के निदेशक
और SP के लिए काम करने की बात कर वर्मा ने वन परिक्षेत्राधिकारी से 10 लाख
रुपये लिए। पीड़ित अधिकारी ने EWO मुख्यालय में इसकी सूचना भी दी।

वन
परिक्षेत्राधिकारी की सूचना पर रायपुर के टिकरापारा थाने में FIR दर्ज
हुई। विनोद वर्मा को भी बलौदा बाजार में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस का कहना है, गिरोह में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। इसमें वन विभाग का एक बर्खास्त कर्मचारी भी शामिल है।

पहले RTI से जानकारी ली, फिर बनाया उगाही का दबाव

ACB
अधिकारियों ने बताया, रायपुर के राजेश तराटे ने खुद को RTI एक्टिविस्ट और
पत्रकार बताकर RTI से अधिकारियों-कर्मचारियों के मामलों की जानकारी ली।
उसके बाद उनके खिलाफ ACB-EOW में केस दर्ज कराने का भय दिखाकर वसूली शुरू
की थी।

अधिकारियों ने बताया, राजेश तराटे ने एक
SDO और एक वनपाल पर दबाव बनाकर 10 हजार और 15 हजार रुपये की वसूली की गई
थी। अधिक रकम के लिए वह दोनों पर दबाव बना रहा था।

EOW
में सूचना देने के साथ ही पीड़ितों ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में मामला
दर्ज कराया। सिविल लाइन पुलिस ने दोनों शिकायतों के आधार पर तराटे को
गिरफ्तार कर लिया है।