00 कंपनियां सिर्फ कागज पर और पेश कर दिए 230 करोड़  के फर्जी बिल
रायपुर।
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) इंटेलीजेंस महानिदेशालय, छत्तीसगढ़ ने  कोयले
के ऊपर लिए जाने वाले फर्जी  जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट के खिलाफ चल
रही एक जांच में  दो आरोपियों को गिरफ्तार किया  है। दरअसल उक्त रैकेट को
रायगढ़ के  राकेश शर्मा और उनके सलाहकार साथी नरेश इशरानी द्वारा बनाई गई
कई फर्जी फर्मों की एक श्रृंखला के माध्यम से अंजाम दिया गया जहाँ सिर्फ
कागजों पर कोयले का व्यवसाय किया गया जिसमें करीब 230 करोड़ रुपए की राशि
के केवल फर्जी बिल जारी किये गए जिसमें लगभग 38 करोड़ रूपए का आईटीसी शामिल
है। जांच के दौरान यह पाया गया कि राकेश शर्मा ने 3 फर्जी फर्म बना लिया
है और नरेश इशरानी ने 15 से अधिक कंपनियां सिर्फ कागजों में ही दिखाया है।
उक्त दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रायपुर न्यायालय में पेश किया गया
जहाँ से  दोनों  को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
गौरतलब
है कि इस मामले में अभी तक लगभग 9 करोड़ रूपए जीएसटी की वसूली की जा चुकी
है 7 इसके अलावा, अधिकारियों ने उक्त रैकेट के माध्यम से पारित किये गए
लगभग 16 करोड़ रुपये के फर्जी आटीसी क्रेडिट को वापस कराकर शासन को संभावित
कर हानि से बचा लिया  है. इस सिलसिले में सारी फर्मों द्वरा पारित किये गए
फर्जी आईटीसी क्रेडिट को ब्लॉक करना भी प्रारंभ किया जा चुका है.जांच के
दौरान ही दोनों आरोपियों ने कबूलनामा कर शेष कर राशि का भुगतान जल्द से
जल्द करने के लिए वचन दिया  है।

यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, राजस्व
विभाग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस  द्वारा  देश भर में चल रहे
फर्जी  इनपुट टैक्स क्रेडिट के रैकेट पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान
चलाया जा रहा   है। जीएसटी इंटेलिजेन्स की जोनल इकाई के छत्तीसगढ़ में 
2017  में  स्थापना के बाद अब तक लगभग  250 करोड़ के ऐसे ही फर्जी 
आटईटीसी  रैकेट का भंडाफोड़ किया जा चुका है और पांच लोगों को गिरफ्तार भी
किया गया।  लगभग 100 करोड़ की कर  वसूली भी की जा चुकी है।

कैसे हुआ
घोटाला- राकेश शर्मा और नरेश इशरानी की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के
आधार पर पहले 15 फर्मों को खोला गया।  इन बोगस फर्मों से करीब 230 करोड़ की
राशि के फर्जी बिल जारी कर राकेश शर्मा की ही तीन फर्मों (मेसर्स श्री
मंगलम, मेसर्स श्री साईं मंगलम एवं मेसर्स श्री मंगल ) को महज कागजों पर
कोयला बेचा जाना दिखाया गया।  उक्त फर्जी बिलों के आधार पर राकेश शर्मा की
कथित फर्मों के द्वारा गलत तरीके से लगभग 38 करोड़ रूपए  इनपुट टैक्स
क्रेडिट लिया गया एवं उसको आगे पारित भी किया गया। इस प्रकार बनाई गई फर्जी
फर्मों की श्रृंखला के माध्यम से इस घोटाले को अंजाम दिया गया और शासन को
राजस्व की हानि पहुंचाई।

अजय कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त महानिदेशक,
त्रस्ञ्ज इंटेलिजेंस रायपुर जोनल इकाई ने कहा कि किसी भी रूप में शासन को
कर हानि पहुंचाने वाले घोटालेबाजों को बक्शा नहीं जाएगा एवं उनके  खिलाफ
आने वाले दिनों में और भी सख्त मुहिम  चलाई जाएगी।  
नेम सिंह, संयुक्त
निदेशक, जीएसटी इंटेलिजेंस रायपुर जोनल इकाई कहा है कि हमने बीते दो वर्षों
में लगभग  250 करोड़ के फर्जी आईटीसी घोटालों को उजागर किया जिसमें लगभग
100 करोड़ रूपए की कर वसूली भी की जा चुकी है.हमें उम्मीद है की आगे भी हम
ज्यादा से ज्यादा ऐसे घोटालों को उजागर कर शासन को कर हानि होने से
बचाएंगे.
टिकेन्द्र कुमार कृपाल, उप निदेशक, जीएसटी इंटेलिजेंस रायपुर
जोनल इकाई हमारे पास फर्जी  घोटालों से जुड़े कई और भी इनपुट्स हैं कि
जिनके  तार छत्तीसगढ़ के पडोसी राज्यों से भी जुड़े हुए हैं जिस पर आने
वाले दिनों में कार्यवाही  सुनिश्चित की  जाएगी।