Journalist खबरीलाल
रायपुर. कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भुवेश
बघेल ने ग्रास रूट पर basic administration पर अधिकतम ध्यान केंद्रित करने
पर ज़ोर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि – राजस्व प्रशासन के कार्य
सीधे तौर पर किसानों, आम नागरिकों से जुड़े हुए हैं। ज़िला प्रशासन इसे
सर्वोच्च प्राथमिकता दे। शासन और प्रशासन के मध्य परस्पसर संवाद आवश्यक है,
इसीलिए आज हम सब यहाँ एक परिवार की भाँति उपस्थित हैं। कोविड महामारी में
प्रशासन ने बहुत बेहतर ढंग से कार्य किया है। आज छतीसगढ़ की अभिनव
परियोजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि – क़ानून व्यवस्था की ज़िम्मेदारी
जिला दंडाधिकारी की है। जिला दंडाधिकारी को टीम लीडर के रूप में कार्य करना
है। उन्होंने कहा कि क़ानून व्यवस्था की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करते
हुए सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे अफ़वाह और दुष्प्रचार का कठोरता से
खंडन ज़रूरी है।
ज़िला दंडाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व पुलिस अधीक्षक,
कार्यपालिक दंडाधिकारियों के साथ क़ानून-व्यवस्था की समीक्षा करें। इस बैठक
में पिछले सप्ताह की स्थिति की समीक्षा की जाए और आने वाले सप्ताह में
क़ानून-व्यवस्था की स्थितियों का पूर्वानुमान लगाएं और रणनीतिक योजनायें
बनायें। शासन प्रशासन की पैठ स्थापित होनी चाहिए।
रायपुर. कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भुवेश
बघेल ने ग्रास रूट पर basic administration पर अधिकतम ध्यान केंद्रित करने
पर ज़ोर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि – राजस्व प्रशासन के कार्य
सीधे तौर पर किसानों, आम नागरिकों से जुड़े हुए हैं। ज़िला प्रशासन इसे
सर्वोच्च प्राथमिकता दे। शासन और प्रशासन के मध्य परस्पसर संवाद आवश्यक है,
इसीलिए आज हम सब यहाँ एक परिवार की भाँति उपस्थित हैं। कोविड महामारी में
प्रशासन ने बहुत बेहतर ढंग से कार्य किया है। आज छतीसगढ़ की अभिनव
परियोजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि – क़ानून व्यवस्था की ज़िम्मेदारी
जिला दंडाधिकारी की है। जिला दंडाधिकारी को टीम लीडर के रूप में कार्य करना
है। उन्होंने कहा कि क़ानून व्यवस्था की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करते
हुए सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे अफ़वाह और दुष्प्रचार का कठोरता से
खंडन ज़रूरी है।
ज़िला दंडाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व पुलिस अधीक्षक,
कार्यपालिक दंडाधिकारियों के साथ क़ानून-व्यवस्था की समीक्षा करें। इस बैठक
में पिछले सप्ताह की स्थिति की समीक्षा की जाए और आने वाले सप्ताह में
क़ानून-व्यवस्था की स्थितियों का पूर्वानुमान लगाएं और रणनीतिक योजनायें
बनायें। शासन प्रशासन की पैठ स्थापित होनी चाहिए।
