रायपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
(NGT) ने खेतों में खरपतवार अथवा पराली को जलाने पर रोक लगा रखी है। इसके
बावजूद धमतरी जिले के किसान खुलेआम पराली और खेत में बचे ठूंठों को जला रहे
हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि खेतों की
उर्वराशक्ति भी प्रभावित हो रही है। जिले के कई गांवों में किसानों को
पराली और फसल के अवशेष जलाते हुए देखा जा सकता है। इस पर रोक लगने के
बावजूद अब तक एक भी मामले में कार्रवाई नहीं हुई है।

जिला प्रशासन
भी केवल दिशा-निर्देश जारी करने तक सीमित है। पिछले कुछ सालों में
छत्तीसगढ़ में धान की फसल को पकने के बाद हाथों से न काटकर मशीन के जरिए
काटा जा रहा है। यह मशीन धान की फसल को एक से डेढ़ फीट ऊपर से काटती है।
इससे खेत में काफी मात्रा में ठूंठ बच जाता है, जबकि जो किसान हाथ से फसल
की कटाई करते हैं उनके खेतों में यह समस्या नहीं आती है।

मशीन से कटाई करने वाले किसान खेत से ठूंठ को हटाने के लिए पहले उसके
ऊपर पराली डालते हैं और फिर आग लगा देते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति
क्षीण होने के साथ ही पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। खेतों में पराली न
जलाने के लिए कलेक्टर द्वारा कुछ दिनों पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए गए
हैं। इसके बावजूद भी इस दिशा-निर्देश का कोई पालन होता नहीं दिख रहा है।

जिले
के किसान धान कटाई के बाद बेधड़क खेतों में पैरा (पराली) और फसल अवशेष
जलाने में लगे हुए हैं। इस संबंध में धमतरी तहसीलदार ज्योति मसियारे ने कहा
कि खेतों में पराली जलाना प्रतिबंधित है। यदि किसान खेतों में पराली जला
रहे हैं तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

यह होता है नुकसान

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
(एनजीटी) द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत जिले में फसल अवशेष (पराली),
पैरा-ठूंठ को जलाने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। कृषि विज्ञान
केंद्र संबलपुर के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. एसएस चंद्रवंशी ने बताया कि
किसानों द्वारा फसल अवशेष ठूंठ को खेतों में जलाने से भूमि में लाभदायक
जीवाणु नष्ट हो जाते हैं।

इसके साथ-साथ कार्बन डाइआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, मिथेन गैस और विभिन्न
प्रकार की जहरीली गैसों से वायु प्रदूषण, मृदा स्वास्थ्य बिगड़ने के अलावा
मनुष्यों में दमा, फेफड़े की बीमारी और मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव
पड़ता है। इसलिए खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाने चाहिए।

15 हजार रुपये तक जुर्माने का है प्रावधान

राष्ट्रीय
हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी किसान द्वारा अपने खेतों
में फसल अवशेष जलाने अथवा जलाते हुए पाए जाने पर उनके खिलाफ दंडात्मक
कार्यवाही करने या जुर्माने लगाने का प्रावधान है। दो एकड़ कृषि भूमि धारक
किसानों पर ढाई हजार रुपये, दो से पांच एकड़ कृषि भूमि धारक किसानों पर पांच
हजार रुपये जुर्माना और पांच एकड़ से अधिक भूमि धारक किसानों पर 15 हजार
रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना प्रति घटना लगाया जा सकता है।

किसान करें यह उपाय

फसल
अवशेष को जलाने की बजाय उनका उचित प्रबंधन करने के लिए किसानों को कृषि
विभाग की तरफ से सुझाव दिए जाते हैं। इसके तहत फसल कटाई के बाद खेत में पड़े
हुए अवशेष के साथ ही गहरी जुताई कर पानी भरने से फसल अवशेष कंपोस्ट में
परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे अगली फसल के लिए मुख्य एवं सूक्ष्म पोषण तत्व
जमीन को मिल जाते हैं।

फसल कटाई के बाद खेत में बचे हुए अवशेषों को जुताई कर खेत में पलट दें।
इसके अलावा उन्हें इकट्ठा कर गढ्ढे या वर्मी कंपोस्ट टांकों में डालकर
कंपोस्ट खाद बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।