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NEWS RAIPUR:: मांगों को लेकर धरना दे रहे सहायक शिक्षकों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया हवन:

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 रायपुर । छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक
फेडरेशन के शिक्षक लंबित मांगों को लेकर रायपुर में धरना दे रहे हैं उनकी
मांगों को अनसुना करने से नाराज शिक्षकों ने रविवार को धरना स्थल बूढ़ापारा
रायपुर में सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। हवन में सभी शिक्षकों ने
आहुति दी।


वहीं शिक्षकों के हड़ताल के चलते स्कूलों की पढ़ाई व्यवस्था
चरमरा गई है। शुक्रवार से धरना पर बैठे शिक्षकों के कारण राजधानी के
प्राइमरी-मिडिल स्कूलों में ताला लगा रहा। स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव
डा. आलोक शुक्ला से फेडेरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा के प्रतिनिधि मंडल ने
एक घंटे तक वार्ता की। इसके बाद भी शिक्षक और शिक्षा विभाग के बीच सहमति
नहीं बन पाई। लिहाजा फेडरेशन ने आगे भी आंदोलन बरकरार रखने का फैसला लिया
है।


प्रमुख सचिव डा. आलोक शुक्ला ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि
प्रदेश में शिक्षकों की जो भी मांगे हैं, उन पर विचार करने के लिए राज्य
सरकार ने कमेटी बना रखी है। कमेटी की बैठक अगले मंगलवार को होगी। कमेटी की
अनुशंसा के आधार पर आगे प्रक्रिया की जाएगी। वहीं सहायक शिक्षकों का कहना
है कि लंबित मांगों के लिए कई बार आंदोलन किया गया लेकिन सरकार ने कोई
निर्णय नहीं लिया।



 रायपुर । छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक
फेडरेशन के शिक्षक लंबित मांगों को लेकर रायपुर में धरना दे रहे हैं उनकी
मांगों को अनसुना करने से नाराज शिक्षकों ने रविवार को धरना स्थल बूढ़ापारा
रायपुर में सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। हवन में सभी शिक्षकों ने
आहुति दी।


वहीं शिक्षकों के हड़ताल के चलते स्कूलों की पढ़ाई व्यवस्था
चरमरा गई है। शुक्रवार से धरना पर बैठे शिक्षकों के कारण राजधानी के
प्राइमरी-मिडिल स्कूलों में ताला लगा रहा। स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव
डा. आलोक शुक्ला से फेडेरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा के प्रतिनिधि मंडल ने
एक घंटे तक वार्ता की। इसके बाद भी शिक्षक और शिक्षा विभाग के बीच सहमति
नहीं बन पाई। लिहाजा फेडरेशन ने आगे भी आंदोलन बरकरार रखने का फैसला लिया
है।


प्रमुख सचिव डा. आलोक शुक्ला ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि
प्रदेश में शिक्षकों की जो भी मांगे हैं, उन पर विचार करने के लिए राज्य
सरकार ने कमेटी बना रखी है। कमेटी की बैठक अगले मंगलवार को होगी। कमेटी की
अनुशंसा के आधार पर आगे प्रक्रिया की जाएगी। वहीं सहायक शिक्षकों का कहना
है कि लंबित मांगों के लिए कई बार आंदोलन किया गया लेकिन सरकार ने कोई
निर्णय नहीं लिया।



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