नई दिल्ली - मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक करने वाला बिल केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। निर्वाचन कानून संशोधन विधेयक, 2021 को कानून मंत्री किरेन रिजिजू संसद में पेश करेंगे। इस बिल के जरिए सरकार जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 में संशोधन करना चाहती है।
इस नए कानून के तहत मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को यह अधिकार मिलेगा कि वे वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने वाले लोगों से आधार कार्ड भी मांग सकें। माना जा रहा है कि इससे मतदाताओं की पहचान सत्यापित हो सकेगी और फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा अकसर उठता रहा है।
नई दिल्ली - मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक करने वाला बिल केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। निर्वाचन कानून संशोधन विधेयक, 2021 को कानून मंत्री किरेन रिजिजू संसद में पेश करेंगे। इस बिल के जरिए सरकार जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 में संशोधन करना चाहती है।
इस नए कानून के तहत मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को यह अधिकार मिलेगा कि वे वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने वाले लोगों से आधार कार्ड भी मांग सकें। माना जा रहा है कि इससे मतदाताओं की पहचान सत्यापित हो सकेगी और फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा अकसर उठता रहा है।


Journalist खबरीलाल












